बिहार में 44 खनिज ब्लॉकों का होगा सर्वे, 15 अक्टूबर से खनन शुरू करने की तैयारी

बिहार में अब खनिज संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाने की बात कही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा का लाभ सीधे बिहार की जनता के कल्याण और राज्य के विकास में पहुंचाया जाएगा. सरकार बिहार के 44 खनिज ब्लॉकों का सर्वे कराएगी और रिकॉर्ड समय में इन्हें शुरू करने की दिशा में काम होगा. मुख्यमंत्री के अनुसार, खनिज संसाधनों का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं, उद्योगों और रोजगार के अवसर बढ़ाने में किया जाएगा. साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को नुकसान पहुंचाए बिना खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में चिन्हित 44 कोल ब्लॉकों में से 28 ब्लॉकों में सर्वे का काम आगे बढ़ चुका है. सरकार का लक्ष्य बाकी ब्लॉकों की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करना है. अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार रिकॉर्ड 9 महीने के भीतर खनन ब्लॉकों को शुरू करने की दिशा में काम करने की तैयारी में है. वहीं, 30 सितंबर से पहले 30 से अधिक कोल ब्लॉकों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है. इससे राज्य में खनन गतिविधियों को गति मिलने के साथ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

बिहार में खनन गतिविधियों को जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 अक्टूबर से राज्य में खनन कार्य शुरू करने की दिशा में पहल की जाएगी. इसके लिए खनिज ब्लॉकों की नीलामी, सर्वे और आवंटन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से उपयोग करना है. खनन शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. सरकार का कहना है कि खनिज संसाधनों के दोहन के साथ पर्यावरण और बिहार की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बिहार के कई जिलों में मौजूद खनिज संसाधनों का भी उल्लेख किया. रोहतास में लाइमस्टोन, जबकि औरंगाबाद में बड़े मिनरल बेल्ट की संभावना बताई गई. इसके अलावा जहानाबाद और जमुई में मैग्नेट तथा गया, बांका और भागलपुर में भी विभिन्न खनिज संसाधनों की मौजूदगी का जिक्र किया गया. सरकार इन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है. खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ सकते हैं. सरकार का जोर इस बात पर है कि बिहार की खनिज संपदा का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से हो और इसका लाभ आम जनता तक पहुंचे.

सरकार ने खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का इस्तेमाल बिहार की जनता के हित और राज्य के विकास में करने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खनिज संपदा का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा. खनन से मिलने वाले राजस्व का उपयोग विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का बजट अब 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये का हो गया है और राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. ऐसे में खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में मददगार हो सकता है.

बिहार सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज केंद्र स्थापित करने के साथ नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा. सरकार का कहना है कि उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बिहार में खुले मन से निवेश करने की अपील की और कहा कि सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग देगी. खनिज संसाधनों की उपलब्धता, बेहतर आधारभूत संरचना और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के जरिए राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

खनिज ब्लॉकों की नीलामी और खनन गतिविधियों को लेकर पटना के होटल मौर्या में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी और एनएमईएमटी से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की गई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, विभागीय अधिकारी और बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. सरकार का लक्ष्य खनिज संसाधनों के उपयोग से उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है. साथ ही रॉयल्टी के जरिए मिलने वाले राजस्व को जनता के हित में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है.