पटना (PATNA) :  बिहार के उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने अपने 100 दिनों में जनता के भरोसे के मुताबिक काम किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं. साथ ही सरकार ने बाढ़ और संभावित सूखे, दोनों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है. किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और नदियों के बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

जनता भी सरकार के कार्यों से संतुष्ट

विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाकर बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया है. सरकार लगातार विकास की गति तेज करने का प्रयास कर रही है और जनता भी सरकार के कार्यों से संतुष्ट है.

दोनों परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था

बाढ़ और संभावित सूखे की तैयारी पर उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग ने दोनों परिस्थितियों से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली है. उन्होंने बताया कि बिहार में केवल स्थानीय बारिश से ही नहीं, बल्कि नेपाल और झारखंड में अधिक वर्षा होने पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. उत्तर बिहार में नेपाल की बारिश से घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ता है, जबकि दक्षिण बिहार में झारखंड की बारिश का असर देखने को मिलता है.

पानी का उपयोग सिंचाई में किया जा सके

उन्होंने बताया कि संवेदनशील तटबंधों को मजबूत किया गया है और आपातकालीन सामग्री पहले से उपलब्ध करा दी गई है. कम बारिश की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए भी विशेष तैयारी की गई है. सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के अतिरिक्त पानी को जलाशयों में संग्रहित करने की व्यवस्था शुरू की है ताकि सूखे के समय उसी पानी का उपयोग सिंचाई में किया जा सके.

लागू होने से बिहार को बड़ा लाभ मिलेगा 

विजय चौधरी ने कहा कि नदियों में बढ़ती गाद (सिल्ट) बड़ी चुनौती है. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति अंतिम चरण में है, जिसके लागू होने से बिहार को बड़ा लाभ मिलेगा. इससे बाढ़ का खतरा कम होगा और सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होगी.

सबूत भी देने होंगे

भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता से काम करती है. यदि किसी के पास भ्रष्टाचार या अनियमितता के प्रमाण हैं तो सरकार जांच कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने होंगे.

बिहार के विकास को प्राथमिकता दे रही है

केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा हर राज्य और दल में होती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास को प्राथमिकता दे रही है और राज्य की योजनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिल रहा है.