रामगढ़ (RAMGARH): जिले के मांडू थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. गिरिडीह में पूर्व सब-रजिस्ट्रार रह चुके बालेश्वर पटेल की कथित तौर पर जमीन विवाद में पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, स्थानीय विधायक ने घटना को कानून-व्यवस्था की विफलता बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.
जानकारी के अनुसार, मांडू थाना क्षेत्र के बेलसगरा गांव निवासी बालेश्वर पटेल वर्तमान में गिरिडीह में सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहे थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ महीने पहले मांडू के रबोध गांव में करीब 11 डिसमिल जमीन खरीदी थी. यह जमीन उन्होंने मई महीने में खरीदी थी और उसी भूमि पर बोरिंग कराने के लिए मंगलवार सुबह पहुंचे थे.
इसी दौरान जमीन को लेकर पहले से चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने बालेश्वर पटेल पर हमला कर दिया और पत्थर से कूचकर उनकी हत्या कर दी. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर मांडू थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि बालेश्वर पटेल हूल दिवस की सरकारी छुट्टी के कारण अपने पैतृक गांव आए हुए थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन देखने के दौरान उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी. घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिचित उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने लगे.
घटना पर मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि 12 से 14 की संख्या में चतरा से आए लोगों ने बालेश्वर पटेल की निर्मम हत्या की है. विधायक ने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार से सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे जमीन विवाद को मुख्य कारण मानकर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.

मांडू थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. गिरिडीह में पूर्व सब-रजिस्ट्रार रह चुके बालेश्वर पटेल की कथित तौर पर जमीन विवाद में पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई.

जमीन विवाद में पूर्व सब-रजिस्ट्रार की पत्थर से कूचकर हत्या, हूल दिवस की छुट्टी पर गांव आए थे बालेश्वर पटेल

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान को मंगलवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली.कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई तक टाल दी है. यानी अगले तीन दिनों तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है. आपको बता दें कि आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं सुनाया गया.
&nbsp;कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई 3 जुलाई तक टाली
आपको बताएं कि कोर्ट ने पुलिस से फायरिंग मामले की केस डायरी मांगी थी, जिसे पुलिस ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश कर दिया था.लोगों को उम्मीद थी कि केस डायरी को पढ़ने&nbsp; के बाद कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अध्ययन करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी.बताया जा रहा है कि फैजल खान की ओर से एक अतिरिक्त आवेदन भी दाखिल किया गया है. उसी आवेदन पर विचार करते हुए कोर्ट अब 3 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा.फिलहाल फैजल खान को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है.
पढ़िए क्या है पूरा मामला&nbsp;
आपको बता दें कि 2 जून 2026 को पटना के ग्लोबल खान इंस्टीट्यूट पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद खान सर ने ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के संचालक रोशन सर पर आरोप लगाया था.इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इस दौरान उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई थी. जिसके बाद उनको जमानात दी गई थी.अब सबकी नजर 3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है कि आखिर कोर्ट खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर क्या फैसला सुनाता है.

&nbsp;चर्चित शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान को मंगलवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली.कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई तक टाल दी है. यानी अगले तीन दिनों तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है.&nbsp;

खान सर की बढ़ीं मुश्किलें !&nbsp; कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई 3 जुलाई तक टाली
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झारखंड के कथित शराब घोटाले की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के बजाय ईडी से तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है. इससे पहले उनके बेटे रोहित उरांव भी एजेंसी से पूछताछ के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध कर चुके हैं. फिलहाल ईडी ने दोनों के आवेदन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
जानकारी के अनुसार, ईडी ने रामेश्वर उरांव को 30 जून को अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया था. वहीं उनके बेटे रोहित उरांव को एक दिन पहले यानी 29 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. दोनों को समन जारी करते हुए एजेंसी ने आय, व्यय और चल-अचल संपत्तियों से संबंधित विस्तृत दस्तावेज भी साथ लाने को कहा था.
पिता-पुत्र दोनों ने अलग-अलग आवेदन देकर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए तीन सप्ताह की मोहलत मांगी है. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक प्रवर्तन निदेशालय ने इस अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया था. यह पूरा मामला कथित शराब घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें कारोबारी योगेंद्र तिवारी के नेटवर्क की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई थीं. इसी जांच के क्रम में ईडी ने रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है.
जांच एजेंसी की पड़ताल वर्ष 2022 की उत्पाद नीति और उसके बाद राज्य में शराब कारोबार से जुड़े लेन-देन पर केंद्रित है. आरोप है कि रोहित उरांव ने शराब कारोबार से जुड़ी एक निजी कंपनी के साथ समझौता (एग्रीमेंट) किया था. इसी मामले में इससे पहले ईडी ने रोहित उरांव सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया था. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईडी दोनों के समय बढ़ाने के अनुरोध पर क्या फैसला लेती है. यदि एजेंसी अतिरिक्त समय देती है, तो नई तारीख पर पूछताछ होगी. वहीं, अनुरोध अस्वीकार होने की स्थिति में आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इस मामले की जांच अभी जारी है.

झारखंड के कथित शराब घोटाले की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के बजाय ईडी से तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है