BRICS 2026: 45 पन्नों के घोषणापत्र में बड़े फैसले, टैरिफ से पहलगाम तक 6 अहम बातें

BRICS 2026 में सदस्य देशों ने 45 पन्नों के विस्तृत घोषणापत्र को मंजूरी दी. इसमें आर्थिक सहयोग के साथ वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है. घोषणापत्र में एकतरफा व्यापारिक प्रतिबंधों, आतंकवाद, सीमा पार भुगतान और पश्चिम एशिया के तनाव पर साझा चिंताएं सामने आईं. साथ ही ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति और परमाणु सुरक्षा को लेकर भी सदस्य देशों ने अपना रुख स्पष्ट किया. यह घोषणापत्र BRICS के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और साझा सहयोग की दिशा को दिखाता है.

BRICS देशों ने एकतरफा व्यापारिक पाबंदियों और टैरिफ को लेकर गंभीर चिंता जताई है. घोषणापत्र में कहा गया कि ऐसे कदम वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं. सदस्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया. BRICS का संदेश है कि व्यापारिक विवादों का समाधान एकतरफा फैसलों के बजाय बातचीत, सहयोग और अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए.

घोषणापत्र में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की गई. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी. BRICS ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को आपराधिक कृत्य बताया. आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया. भारत के लिए घोषणापत्र में पहलगाम हमले का उल्लेख महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि BRICS जैसे बहुपक्षीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख सामने आया है.

BRICS देशों के बीच व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पार भुगतान यानी Cross-Border Payments को मजबूत करने पर जोर दिया गया. घोषणापत्र में नए और व्यावहारिक भुगतान समाधान तलाशने की बात कही गई है. साथ ही स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देने पर भी सहमति दिखाई गई. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक भुगतान को आसान बनाना और वित्तीय सहयोग को मजबूत करना है. आने वाले समय में इससे BRICS देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है.

BRICS ने पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव पर गंभीर चिंता जताई. घोषणापत्र में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. साथ ही देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया गया. सदस्य देशों ने सैन्य टकराव के बजाय संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों का समाधान निकालने की अपील की. BRICS का यह रुख क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांतिपूर्ण समाधान और राजनीतिक बातचीत की आवश्यकता को सामने रखता है.

घोषणापत्र में वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को बेहद जरूरी बताया गया. BRICS देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिरता से जोड़ते हुए सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. इसके साथ ही परमाणु सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन की अपील की गई. परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और जिम्मेदार इस्तेमाल के साथ सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। BRICS ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया.

BRICS 2026 का घोषणापत्र दिखाता है कि संगठन अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भी साझा रुख सामने रख रहा है. व्यापारिक टैरिफ, आतंकवाद, सीमा पार भुगतान, पश्चिम एशिया का तनाव और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा इसका संकेत देती है. घोषणापत्र में संवाद, सहयोग और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को महत्व दिया गया है. आने वाले समय में इन फैसलों का असर BRICS देशों के व्यापार, वित्तीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर देखने को मिल सकता है.