TNP DESK- बंगाल में भाजपा सरकार पूरी तरह से रेस है. किये गए बड़े -बड़े वादों पर काम शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार लम्बे समय से लंबित बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सोमवार को एक बड़ी खुशखबरी दी है. पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग का गठन अब किया जाएगा.
मंत्रिमंडल की बैठक में दे दी गई है मंजूरी ,अब आगे क्या
इसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई है. सोमवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सातवें वेतन आयोग गठन की मंजूरी दी गई है. सातवें वेतन आयोग लागू होने से राज्य सरकार के कर्मचारी, बोर्ड, निगम, निकाय और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत लोगों के वेतन ढांचे में परिवर्तन हो जाएगा.
बंगाल के सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से कर रहे थे इंतजार
उल्लेखनीय है कि बंगाल के सरकारी कर्मचारी सातवां वेतन आयोग का लंबे समय से इंतजार कर रहे है. सातवां वेतन आयोग लागू होने से सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो जाएगी। भाजपा ने चुनाव से पहले यह वादा किया था. सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा भाजपा के घोषणा पत्र में था. भाजपा के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान सातवें वेतन आयोग के गठन की बात बार-बार कही थी. अब सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई है.