जब आंकड़े बोलते हैं, तो विकास की तस्वीर खुद-ब-खुद सामने आ जाती है. डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत को दुनिया की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है. करोड़ों नागरिकों तक इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन दस्तावेज़ और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर भारत ने तकनीक को जन-जन तक पहुंचाया है. आइए जानते हैं उन रिकॉर्ड बनाने वाले आंकड़ों को, जो डिजिटल भारत की असली ताकत को दर्शाते हैं.
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली को मजबूत बनाया गया है. इस व्यवस्था के माध्यम से 9.4 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है. इससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हुई, भ्रष्टाचार में कमी आई और किसानों को समय पर सहायता मिलने लगी. यह संख्या जर्मनी की कुल आबादी से भी अधिक है, जो भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की व्यापकता और प्रभावशीलता को दर्शाती है.
आधार आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली बन चुकी है। देश में 144 करोड़ से अधिक आधार आईडी जारी की जा चुकी हैं. आधार के माध्यम से नागरिकों को बैंक खाते खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल सिम लेने, पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी अनेक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं. डिजिटल पहचान ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तेज़ बनाया है. यह संख्या अमेरिका की कुल आबादी से चार गुना से भी अधिक है.
डिजिलॉकर जैसी डिजिटल सेवाओं ने दस्तावेज़ों के उपयोग का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब नागरिक अपने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं. अब तक 850 करोड़ से अधिक डिजिटल दस्तावेज़ जारी किए जा चुके हैं. यदि हर दस्तावेज़ एक पन्ना माना जाए, तो उससे लगभग 27 लाख कैबिनेट दराजें भर सकती हैं. इससे कागज़ की बचत, समय की बचत और प्रशासनिक प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हुई है.
डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए भारत में 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है. इस नेटवर्क ने गांवों, कस्बों और दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण उद्यमिता को नई गति मिली है. यह दूरी इतनी अधिक है कि इससे पृथ्वी के 105 से भी अधिक चक्कर लगाए जा सकते हैं
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाया है. आज 49 करोड़ से अधिक लोग UPI का उपयोग कर रहे हैं. मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंड में पैसे भेजना और प्राप्त करना अब बेहद आसान हो गया है. छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक हर वर्ग डिजिटल भुगतान अपना चुका है. दुनिया के लगभग 50 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है.
डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लेकर आया है. 9 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं. इससे मरीजों का मेडिकल इतिहास डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है और डॉक्टर देश के किसी भी हिस्से से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर बेहतर इलाज दे सकते हैं. यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक बना रही है. यह संख्या यूरोप की कई आबादियों से भी अधिक है.
भारत ने 5G नेटवर्क विस्तार के क्षेत्र में दुनिया के सबसे तेज़ देशों में अपनी पहचान बनाई है. केवल 22 महीनों के भीतर देश के लगभग सभी ज़िलों तक 5G सेवाएं पहुंचा दी गईं. इससे हाई-स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट सिटी, ऑनलाइन शिक्षा, इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डिजिटल नवाचार को नई गति मिली है. तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव तैयार कर रही है.
भारत में 103 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं, जिससे देश दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में शामिल हो गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा उपलब्ध है, जिससे हर वर्ग के लोग इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं. ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स, मनोरंजन, सरकारी सेवाएं और डिजिटल संचार अब करोड़ों लोगों की दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं. यही व्यापक इंटरनेट पहुंच डिजिटल इंडिया अभियान की सबसे बड़ी ताकत है.
