अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इनका असर LPG सब्सिडी, बैंकिंग, UPI पेमेंट, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा और प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में ESIC का दायरा बढ़ाने और बैंक हड़ताल की चेतावनी से जुड़ी खबरें भी सामने आई हैं. ऐसे में 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन बदलावों को पहले से जानना जरूरी है.
1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया जरूरी बताई गई है. जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑथेंटिकेशन नहीं होने पर गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी का लाभ प्रभावित हो सकता है. इसलिए पात्र उपभोक्ताओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की स्थिति जांचना जरूरी है.
1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया जरूरी बताई गई है. जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑथेंटिकेशन नहीं होने पर गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी का लाभ प्रभावित हो सकता है. इसलिए पात्र उपभोक्ताओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की स्थिति जांचना जरूरी है.
15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ कारोबारी UPI भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत तक MDR लागू होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि यह शुल्क सीधे आम ग्राहकों से लिए जाने की बात नहीं है. व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान और 2,000 रुपये तक के कारोबारी भुगतान इससे बाहर रहने की जानकारी दी गई है. इसलिए रोजमर्रा में UPI से पैसे भेजने वाले सामान्य यूजर्स पर इसका सीधा असर पड़ना जरूरी नहीं है, कारोबारियों के लिए नियम महत्वपूर्ण है.
दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा से जुड़े टिकट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. 30 सितंबर तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था के बाद 1 अक्टूबर से सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाना है. यानी मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ लेने वाली महिलाओं को स्मार्ट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है, कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सामान्य टिकट लेकर किराया देना पड़ सकता है. इसलिए नियमित बस यात्रियों के लिए नए सिस्टम की जानकारी रखना जरूरी होगा.
1 अक्टूबर 2026 से NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए TDS से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव बताया गया है. नए आयकर कानून के तहत PAN आधारित प्रक्रिया और Form 141 के इस्तेमाल की जानकारी दी गई है. कुछ परिस्थितियों में TAN की जरूरत खत्म हो सकती है. NRI से संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए यह बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि TDS की प्रक्रिया में दस्तावेज और टैक्स से जुड़ी औपचारिकताएं शामिल होती हैं, लेनदेन से पहले नियमों की पुष्टि करना जरूरी है.
मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की योजना बताई गई है. इसके तहत पात्र कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है, ESIC का उद्देश्य बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है. दायरा बढ़ने से उन कर्मचारियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है, जो नए क्षेत्र या पात्रता के कारण इसके दायरे में आएंगे.
बैंक यूनियनों की ओर से 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दिए जाने की खबर सामने आई है, अगर हड़ताल होती है तो बैंक शाखाओं में कामकाज और कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसका असर नकद निकासी, चेक से जुड़े काम और शाखा आधारित सेवाओं पर पड़ सकता है, हालांकि डिजिटल बैंकिंग, ATM और ऑनलाइन सेवाओं पर असर परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है. इसलिए बैंक से जुड़े जरूरी काम समय रहते निपटाना उपयोगी रहेगा.
