टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड के ग्रामीण इलाकों के विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय मदद को मंजूरी दी है. राज्य को 412.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाना है. यह फंड 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रूप में दिया जा रहा है.
यह राशि “टाइड ग्रांट” के रूप में जारी की गई है, यानी इसका उपयोग केवल तय किए गए कार्यों पर ही किया जा सकेगा. इस अनुदान का लाभ राज्य की ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला परिषदों को मिलेगा, बशर्ते वे निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हों.
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 4,345 ग्राम पंचायतों में से 4,342, 264 में से 253 प्रखंड पंचायतों और सभी 24 जिला परिषदों को इस फंड का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आवंटन जल शक्ति मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर किया गया है, ताकि धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके.
फंड के वितरण के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. राशि का बंटवारा 2011 की जनगणना और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा. यदि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो उसी के अनुसार राशि बांटी जाएगी, अन्यथा 90:10 के अनुपात (जनसंख्या और क्षेत्रफल) को अपनाया जाएगा.
राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि यह पूरी राशि बिना किसी कटौती के संबंधित पंचायतों तक पहुंचाई जाए. साथ ही यह भी अनिवार्य है कि 10 कार्यदिवस के भीतर यह फंड उनके खातों में ट्रांसफर हो जाए. तय समयसीमा में देरी होने पर राज्य को ब्याज सहित भुगतान करना होगा.
इस अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छता और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा. सामान्य तौर पर आधी राशि साफ-सफाई और आधी पेयजल आपूर्ति पर खर्च की जाएगी.
कुल मिलाकर, यह वित्तीय सहायता झारखंड के गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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