टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड सरकार अब जन-शिकायतों के त्वरित निपटारे को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है. इसी दिशा में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को अहम निर्देश जारी किया है. विभाग के अवर सचिव लखन राम नायक ने डीजीपी को पत्र लिखकर 7 अप्रैल को होने वाली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है.
इस बैठक में केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति और उनके निपटारे की समीक्षा की जाएगी. बैठक सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य नोडल पदाधिकारी-सह-सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी.
बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाना और अब तक हुई कार्रवाई का आकलन करना है. इसके साथ ही विभाग ने साफ किया है कि अधिकारियों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होना होगा. डीजीपी से यह भी कहा गया है कि वे संबंधित नोडल अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए निर्देशित करें.
बताया गया है कि 12 फरवरी को सचिव स्तर पर दिए गए निर्देशों के बाद हुई प्रगति की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी. सरकार का फोकस पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द खत्म कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर है.
गौरतलब है कि CPGRAMS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. सरकार इस सिस्टम को मजबूत बनाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहती है.
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