कोयला चोरी-तस्करी को ले एकबार फिर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी, पढ़िए -सोशल मीडिया पर क्या कहा !

    कोयला चोरी-तस्करी को ले एकबार फिर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी, पढ़िए -सोशल मीडिया पर क्या कहा !

    धनबाद(DHANBAD) : झारखंड के  नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड पुलिस कोयला चोरी और तस्करी के मामले में कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा जब यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों तक पहुचेंगा , तब एक्शन की जद  में आने वाले माफिया, पुलिस अधिकारी और सत्ताधारी दल के नेताओं के इसे राजनीतिक साजिश बताकर बचने की कोशिश का भी कोई लाभ नहीं होगा।  बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स  पर पोस्ट कर यह  बात कही है.  तो क्या माना जाए कि  ईडी  के बाद अब कोई दूसरी एजेंसी भी झारखंड में कोयला चोरी और तस्करी की जांच कर सकती है? 

    प्रतिदिन  5000 टन से भी अधिक की हो रही चोरी -तस्करी 

    बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि  पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड की  धनबाद की अवैध खदानों से निकलने वाला चोरी का कोयला जीटी रोड के रास्ते बगोदर, गिरिडीह और हजारीबाग होते हुए बड़े पैमाने पर तस्करी के जरिए बिहार और उत्तर प्रदेश की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है.  प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों के माध्यम से करीब 5000 टन से भी ज्यादा अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है. यह पूरा अवैध कारोबार फर्जी चालान और डिस्को पेपर के सहारे चल रहा है, जिससे राज्य को हर महीने अरबों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. 
     
    पांडेय और सिंह गिरोह पर किसका है बरदहस्त 
     
    पांडेय और सिंह गिरोह पुलिस व राज्य सरकार के संरक्षण में इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं. इस संगठित तस्करी पर गिरिडीह के तत्कालीन एसपी दीपक शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कार्रवाई की थी.  एक वर्ष में उन्होंने जीटी रोड पर 58 कोयला लदे ट्रकों को जब्त कराया, लेकिन अवैध कारोबार में बाधा बने इस पुलिस अधिकारी का तबादला करा दिया गया.  उनके स्थानांतरण के बाद से पुलिसिया कार्रवाई नगण्य हो गई.  

    @jharkhandpolice एक्शन ले नहीं तो आगे चिल्लाने का कोई लाभ नहीं 

    @jharkhandpolice इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा जब यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों तक पहुंचेगा, तब कार्रवाई की जद में आने वाले माफिया, पुलिस अधिकारी और सत्ताधारी दल के नेताओं के इसे राजनीतिक साजिश बताकर बचने की कोशिश करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। 


    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो 


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