रांची(RANCHI):2024 के महासंग्राम के पहले आपकी सरकार, आपकी योजना आपके द्वारा के माध्यम से जनभावनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहे सीएम हेमंत पूरी तरह से चुनावी रंग में दिखालायी पड़ रहे हैं, उनकी भाषा और भाव भंगिमा से साफ है कि ईडी-सीबीआई और दूसरी केन्द्रीय एजेंसियों को चुनौती देते हुए वह अब हर सवाल का जवाब जनता की अदालत में देने का मन बना चुके हैं.
ईडी से बेफ्रिक सीएम हेमंत का बेखौफ अंदाज
एक तरफ जहां ईडी जमीन घोटाले में उन्हे छठा समन भेज चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वह बेखौफ अंदाज में भाजपा पर हमलावर होते हुए इस बात की गर्जना कर रहे हैं कि हमारी सरकार कोई खेत में लगी गाजर मूली नहीं है, जिसे जब चाहे भाजपा उखाड़ ले जाय. यह सरकार राज्य के आदिवासी-मूलवासियों की सरकार है, गांव-गुरबा की सरकार है, यह सरकार किसी के रहमोकरम पर निर्भर नहीं है. हमारी सरकार के असली मालिक इस राज्य के आदिवासी-मूलवासी है, जब तक उनका आशीर्वाद कायम है, इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता.
हर विधवा बुजुर्ग को पेंशन
सीएम हेमंत ने इस बात का दावा किया कि आज राज्य में एक भी बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नहीं है, जिसे पेंशन नहीं मिल रहा हो, सरकार हर दरवाजा खटखटा रही है, लोगों की समस्यायें सुन रही है, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ रही है. लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों का हाल क्या था, आखिर क्या कारण है कि हमसे पहले की तमाम सरकारों ने आदिवासी मूलवासियों की गरीबी बेरोजगारी को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया, बुजुर्गों को पेंशन, खेत में पानी, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था उनकी प्राथमिकता क्यों नहीं रही, इसका कारण महज इतना है कि राज्य की तिजोरी पर उनकी नजर थी, गरीबों का पेंशन और शिक्षा रोजगार का पैसा तब की सरकार में बैठे मठाधीशों के द्वारा डकारा जा रहा था. राज्य गठन के बाद बीस बरसों में महज 16 लाख बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन आज हमारी सरकार 36 लाख बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को पेंशन प्रदान कर रही है. बावजूद अभी भी कुछ आवदेन आ रहे हैं, और हमारी सरकार उनको भी पेंशन देने का काम करेगी.
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