राज्यपाल ने कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर हेमंत सरकार को क्या दिया निर्देश, जानिए

रांची(RANCHI): कोट फीस में बढ़ोतरी को लेकर राज्य के वकील आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस को भी ज्ञापन सौंपा था. राज्यपाल से स्टेट बार काउंसिल ने आग्रह किया है कि बढ़ी हुई कोर्ट फीस को वापस लेने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए. राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि विधेयक के तहत बढ़ाई गई कोर्ट फीस पर फिर से विचार किया करें. राज्य हित में खासकर आदिवासी समाज के हितों को दृष्टिकोण में रखकर इस पर विचार करने का निर्देश दिया है.
राज्यपाल रमेश बैस को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कोर्ट फीस की बढ़ोतरी के विरोध में ज्ञापन मिले हैं. इसलिए राज्यपाल ने राज्य सरकार को फिश की बढ़ोतरी संबंधी विधेयक के प्रावधान को फिर से देखने का निर्देश दिया है. कोर्ट फीस बहुत ही को लेकर झारखंड विधानसभा में विधेयक 22 सितंबर 2021 को पारित किया गया था और 11  फरवरी 2021 राजभवन में इस पर स्वीकृति दी थी. उस समय से ही वकीलों के द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का विरोध चल रहा है जो आज भी अलग अलग रूप में जारी है.