बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में राज्य सरकार बैक फुट पर, सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई, जानिए अंदर की बात

रांची (RANCHI) : झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गरमाया हुआ है. न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है. झारखंड हाई कोर्ट में आज यानी 1 अक्टूबर को सुनवाई हुई. राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पिछले दिनों जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. मालूम हो कि झारखंड के संथाल परगना के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पक्ष में नहीं है. कोर्ट ने यह कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कमेटी बनाई और पूरे मामले की जांच करें. केंद्र और राज्य सरकार ने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है इसलिए यहां पर सुनवाई फिलहाल रोक दी जाए. इसलिए कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है.

भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच हुई बातचीत

झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच बातचीत हुई. 30 सितंबर को यह बातचीत हुई है. झारखंड सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारी के बीच हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में यह बैठक हुई. झारखंड की हेमंत सरकार झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है, इसलिए अब यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. इधर केंद्र सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट को आज सुनवाई के दौरान बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए झारखंड सरकार तैयार नहीं है. इसे यह पता चलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के संबंध में झारखंड सरकार जांच कमेटी के पक्ष में नहीं है. मालूम हो कि पूर्व में हाई कोर्ट के ही आदेश पर पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका और गोड्डा के उपायुक्तों ने अपनी रिपोर्ट में अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठ के होने की बात से इनकार कर दिया था. जबकि बाद में साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के सबूत मिले जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की और प्राथमिक भी दर्ज कराई गई.

हाई कोर्ट में दायर सैयद डेनियल दानिश की जनहित याचिका पर यह सुनवाई चल रही है. झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की उम्मीद रखती है. इधर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. जैसे-जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है उसी हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठ क्या का मामला और रंग पकड़ता जा रहा है. भाजपा हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग बचाव में लगे हुए हैं.