धनबाद(DHANBAD) : झारखंड की राजनीति का रंग हर मिनट- सेकंड बदल रहा है. कभी कोई भारी पड़ रहा है तो कभी कोई वजनदार दिख रहा है. भाजपा चुनावी वार कर रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पलटवार करने में थोड़ा भी वक्त नहीं ले रहा है. चुनाव घोषणा से पहले ही चुनावी रंग झारखंड में पूरी तरह से दिखने लगा है. भाजपा लोगों से पूछ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणाओं में से आपको कुछ मिला क्या ? इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा प्रहार कर दिया है. पूछा है कि एक लाख छत्तीस हज़ार करोड़ बकाया कब मिलेगा? यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से पूछा है. आज के अखबारों में हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र जारी किया है.
राशि नहीं मिलने से झारखंड की हो रही हकमारी
इसमें उन्होंने कहा है कि राशि नहीं मिलने की वजह से झारखंड के लोगों की हकमरी हो रही है. अनेक महत्वपूर्ण विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दे. यह भी कहा है कि जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को ब्याज राशि का भुगतान करना चाहिए या कोल इंडिया के खाते से राज्य के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाना चाहिए. यह राशि झारखंड के लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भाजपा और उसके नेता विज्ञापन के जरिए या विभिन्न मंचों से लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे है. पूछ रहे है कि जिन बातों पर झारखंड के लोग 2019 में उन्हें वोट किया था, क्या वह सब वादे पूरे हुए है. झारखंड सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को भी भाजपा निशाने पर ले रही है.
भाजपा लगातार हेमंत सोरेन पर भ्रस्टाचार का लगा रही आरोप
हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है. आज झारखंड के अखबारों में विज्ञापन देकर हेमंत सोरेन ने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी!! झारखंड का बकाया कब मिलेगा. उन्होंने इस विज्ञापन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के सभी आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है. फिलहाल भाजपा हेमंत सरकार पर काफी आक्रामक है. झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा ने कहा है कि सरकार अब जाने वाली है. ऐसे में लोगों को भ्रमित करने के लिए मईया सम्मान योजना लेकर आई है. यह योजना सिर्फ दिखावा है, इसके तहत सिर्फ महिलाओं को 2 माह की राशि दी गई है और प्रचार ऐसा किया जा रहा है कि इन्हें हर साल 12000 दे दिया गया है. अगर हेमंत सरकार को यह योजना शुरू ही करनी थी तो 5 साल पहले शुरू करते. हेमंत सरकार लोगों को धोखा दे रही है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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