गलती या अधिकारियों की साजिश!कौन खड़ा कर रहा भाषा विवाद,अब राजभवन पहुंचा मामला   

रांची(RANCHI): झारखंड में फिर से भाषा और छात्रों का विवाद तूल पकड़ने लगा है.भाजपा भाषा विवाद पर राज्य सरकार को घेर रही है. साथ ही अन्य छात्रों से मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है. इसी कड़ी में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य भवन पहुँच कर राज्यपाल को ज्ञापन दिया है.जिसमें कई बिंदुओं पर राजभवन को हस्तक्षेप करने की मांग की है.इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है.        

भाजपा नेता नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि खूंटी जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची से मुंडारी भाषा को बाहर रखना आदिवासियों के अपमान के समान है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार एक ओर खुद को आदिवासी हितैषी बताती है, लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों की संस्कृति और भाषा को दरकिनार करती है. साथ ही उन्होंने रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का नाम छोटानागपुर के राजा मदरा मुंडा के नाम पर रखने की मांग की गई. भाजपा नेताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहचान और आदिवासी गौरव का प्रतीक होगा.

छात्रों की समस्याओं पर भी उठी आवाज

वहीं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य में बीएड और वोकेशनल कोर्स कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं सिर्फ मईया योजना तक सीमित हैं और शिक्षा की अनदेखी की जा रही है.

अमर बाउरी ने राज्य सरकार पर उठाया सवाल

पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि पलामू प्रमंडल, उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर एवं संथाल क्षेत्र के प्रतिनिधि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे. उन्होंने कहा कि चंदनकियारी में बना राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज अब तक उद्घाटन का इंतज़ार कर रहा है. वहीं, लॉ एंड ऑर्डर की गिरती स्थिति और अनुबंध शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई. अमर बाउरी ने जेटेट (JTET) की नियमावली को लेकर राज्य सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सूची जारी की थी, वह 2023 से ही पारित है और अब उसमें बदलाव की बात कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है.

हिंदू समाज की अनदेखी का आरोप

गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, और जब उनके खिलाफ अत्याचार होता है, तब सरकार चुप रहती है. उन्होंने ने राज्य सरकार को निकम्मी और भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए जल्द हस्तक्षेप की मांग राज्यपाल से की.