CM ऑफिस और मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मी मामले पर जारी किया बयान, जानिए विस्तार से 

रांची(RANCHI): झारखंड सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के तीन जिलों के सहायक पुलिसकर्मी को एसपी ने लेटर जारी कर सेवा मुक्त कर दिया है. इसमें सिमडेगा, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिला के सहायक पुलिसकर्मी शामिल हैं. आपको बता दें कि दुमका जिले से 2OO, सिमडेगा जिले से भी 200 और पूर्वी सिंहभूम से 100 सहायक पुलिसकर्मी को निकाला गया है. दरअसल, साल 2017 में 2300 सहायक पुलिसकर्मी की भर्ती राज्य के 12 जिलों में हुई थी. सभी सहायक पुलिसकर्मी को पांच साल की संविदा में रखा गया था. अब जिन पुलिसकर्मी के पांच साल पूरे हो रहे है उन्हें सरकार नौकरी से सेवा मुक्त कर रही है. इसके बाद अब सहायक पुलिसकर्मी फिर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है.

गृह कारा विभाग ने जारी किया आदेश 

इस पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार की ओर से इस मामले पर एक आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों से संबंधित मामला विचाराधीन है. इनकी सेवा विस्तार एवं अन्य मांगों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है. तबतक वर्तमान में जो सहायक पुलिसकर्मी जिन जिलों में कार्यरत है वे अपने कार्यकाल (पांच वर्ष) में अतिरिक्त एक माह तक कार्यरत रहेंगे. ताकि इनकी मांगों पर निर्णय लिया जा सके.

मिथिलेश ठाकुर ने कहा जल्द काम पर लौटेंगे सभी 

वहीं, इस मामले पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सभी सहायक पुलिसकर्मी राज्य के बेटा-बेटी हैं और जल्द भी उन्हें काम पर लगाया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. हालांकि सरकार के जारी आदेश पर अभी तक सहायक पुलिसकर्मियों का कोई बयान नहीं आया है.