रांची(RANCHI): झारखंड में कृषि टैक्स लागू करने का विरोध चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुरू से कर रहा है. इसके विरोध में कुछ दिन पहले झारखंड के सभी खाद्यान्न दुकानों को बंद रख कर भी विरोध किया गया था. अब झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार से अनिश्चितकालीन खाद्यान्न दुकान को बंद करने का निर्णय लिया है. कृषि बाज़ार अध्यक्ष का कहना है कि झारखंड में 2015 में इसे निरस्त कर दिया गया था.लेकिन फिर सरकार ने इसे क्यों वापस लागू किया है. यह समझ से परे है.
आखिर इस कृषि कानून से सरकार किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है. झारखंड खनिज संपदाओं से भरा राज्य है. यहां कृषि टैक्स सही नहीं है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार,बंगाल और यूपी में ऐसा टैक्स नहीं है. इस बंदी में सभी तरह के खाद्यान्न दुकान बंद रखा जाएगा. इसमें फल दुकानदार भी शामिल है. इस टैक्स से किसी को फायदा नहीं होने वाला है. किसान,दुकानदार और ना ही उपभोक्ताओं को इससे लाभ होने वाला है.
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