झारख्रंड के हर गांव में 5 नई योजनाएं, मनरेगा में 50 फीसदी महिलाओं की भागीदारी होगी सुनिश्चित

रांची (RANCHI):  मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में मनरेगा, इसके तहत नियुक्ति की प्रक्रिया, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना( ग्रामीण) और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए.  मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति है.  ऐसे में किसानों -मजदूरों का पलायन नहीं हो ,इसका विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया.   ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन  और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है.सीएम  ने  योजनाओं की जियो मैपिंग भी कराने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा. 

 विभाग ने  योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी 

 ● बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.72 लाख इमारती पौधे लगाए जा चुके हैं

● वीर शहीद पोटो हो विकास योजना के तहत 3371 योजनाएं दी गई हैं जिसमें 1041 पूरी कर ली गई हैं.  मुख्यमंत्री ने लंबित योजनाओं का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश दिया है.  हर पंचायत में इस योजना को लेने का भी  निर्देश संबंधित अधिकारियों  को दिया गया है. 

● प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 लाख से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य है . इसमें 81 परसेंट   आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है.  जबकि 2 लाख 90 हज़ार के लगभग आवास का कार्य लंबित है.  वही केंद्र सरकार ने1 लाख 75 हज़ार नए आवास स्वीकृत किये हैं. 

● बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत इस वर्ष 11 हज़ार 155 आवास बनाने का लक्ष्य है, इसमें 62100 आवास स्वीकृत किया गया है. 

 मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश 

● हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं  को अविलंब शुरू करें. 

● अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दें. 

● मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें. 

● मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो. 

●फर्जी मस्टर रोल पर अविलंब रोक लगे. 

● मनरेगा के तहत ससमय  कार्य का अवलोकन करने के साथ साथ  समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया . 

● ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन करने का निर्देश दिया है, ताकि पलायन पर रोक लग सके. 

●  खनन वाले इलाकों में एक करोड़ के तक की योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को देने की दिए गए निर्देश के आलोक में उठाए गए कदमों की  जानकारी ली. 

 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त  अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  राजीव अरुण एक्का , कार्मिक सचिव  वंदना डाडेल और मुख्यमंत्री के सचिव  विनय कुमार चौबे समेत सभी विभागों के  प्रधान सचिव/ सचिव तथा सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे.