Rims death case: हेमंत सरकार को हाईकोर्ट की चेतावनी, पिछली सुनवाई के दौरान जांच कमिटी का मांगा था प्रस्ताव

रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स मौत मामले में राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. 28 मरीजों की मौत के मामले में अब तक जांच कमिटी का प्रस्ताव नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जांच कमिटी का प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो कोर्ट इस मामले में कड़ा एक्शन लेने को बाध्य होगी.

जून 2018 में चिकित्सकों की हड़ताल के कारण हुई थी 28 मौत

ध्यान रहे कि जून 2018 में रिम्स में चिकित्सकों और एक मरीज के परिजनों के बीच विवाद के बाद जूनियर चिकित्सकों और नर्सों के द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया था, इस हड़ताल के दौरान करीबन 28 मरीजों की मौत हो गयी थी. जिसके बाद झारखंड छात्र संघ की ओर से इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर मामले की जांच की मांग की गयी थी.

रिम्स का मौत से इंकार

ध्यान रहे कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन की ओर से इन  मौतों से इंकार किया गया था. रिम्स का दावा था कि इस हड़ताल में किसी की मौत नहीं हुई थी, भले ही नर्स और जूनियरू चिकित्सक हड़ताल पर थें, लेकिन सीनियर चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को देखा जा रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने   सेवानिवृत्त प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाए जाने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने दिया था जांच कमिटी का प्रस्ताव भेजने का निर्देश

लेकिन आज जब मामले की सुनवाई शुरु हुई तो कोर्ट को यह प्रस्ताव नहीं मिला. राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच के किसी कमिटी का प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया. जिसके बाद कोर्ट की यह टिप्पणी आयी.  मामले की अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित की गयी है.