क्या है पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के ट्वीट में, क्यों 1.36 लाख करोड़ केवल धनबाद से मिलने का किया गया है दावा, पढ़िए 

    क्या है पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के ट्वीट में, क्यों 1.36 लाख करोड़ केवल धनबाद से मिलने का किया गया है दावा, पढ़िए 

    धनबाद(DHANBAD): गुरुवार को झारखंड विधानसभा में धनबाद की कमर्शियल माइनिंग कंपनियों की चर्चा थी. आरोप दर  आरोप  लगाए गए.  आरोप  एक विधायक ने नहीं, बल्कि कई विधायकों ने लगाया.  निरसा  के विधायक अरूप चटर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि रैयतों  को मुआवजा दिए बगैर कमर्शियल माइनिंग  की जा रही है.  इसकी अगर जांच करा  दी गई, तो सरकार को 1.36 लाख  करोड़ से भी अधिक का राजस्व मिल सकता है.  इधर गुरुवार को ही झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स  पर पोस्ट कर कहा है कि आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो जी ने ए टी देवप्रभा ,जो की बीसीसीएल की एक इकाई है, उसपर  प्रश्न किया.  सुरुंगा  के ग्रामीणों के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे इसी  कंपनी का वर्षों से विवाद है.  जमीन हथियाने  का इतिहास है.  विगत 5 वर्षों में न जाने कितनी लड़ाइयां मैं अकेले लड़ी. 

    क्या है पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के ट्वीट में 
     
    आज भी उस सिलसिले को जारी रखते हुए निरसा विधायक अरूप  चटर्जी जी , जमशेदपुर विधायक सरयू  राय जी, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक जी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ऐसे लोगों के खिलाफ विधानसभा कमेटी गठित कर जांच करने का आग्रह  किया.  जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट बनाई जाएगी.  अगर ऐसा हुआ, तो कोयलांचल में संचालित दर्जनों आउटसोर्सिंग कंपनियो पर शिकंजा कस सकता है.   बता दें कि सिंदरी   के माले  विधायक चंद्रदेव महतो और निरसा  के माले  विधायक अरुण चटर्जी ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा अवैध ढंग से की जा रही माइनिंग  और मनमानी का मुद्दा उठाया था.  साथ ही  इसकी जांच को लेकर विधानसभा की कमेटी गठित करने की मांग की थी. 

    पढ़िए -क्या था  विधायक चंद्रदेव महतो का कहना 

     विधायक चंद्रदेव महतो  ने कहा कि बीसीसीएल की ओर से धनबाद के  बलियापुर प्रखंड के सुरंगा में रैयती  और सरकारी जमीन पर माइनिंग  की जा रही है.  जब रैयत  हक मांगने जाते हैं ,तो उनके खिलाफ प्राथमिकी   दर्ज करा  दी जाती है.  रैयतों  की जमीन पर अवैध डंपिंग की जा रही है.  विधायक अरूप चटर्जी ने भी कहा कि रैयतों  को मुआवजा दिए बगैर कमर्शियल माइनिंग  की जा रही ही.  अगर इसकी जांच करा  दी गई तो सरकार को 1.36 लाख  करोड़ से अधिक का राजस्व मिल सकता है.  विधायक सरयू  राय ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां गुंडागर्दी कर रही है.  नदियों में ओवर बर्डेन   गिरा दिया जा रहा है.  विधायक जयराम महतो ने कहा कि आए दिन यह बात सामने आ रही है कि  जमीन का अधिग्रहण  किए बिना माइनिंग  की जा रही है.  अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इनका मनोबल बढ़ेगा.  विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि कोयलांचल में कंपनियों  ने आतंक मचा रखा है.  प्रशासन उनके अंदर काम कर रहा है.

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो   


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