VIP सिक्योरिटी की होगी समीक्षा! किसे मिले कितने बॉडीगार्ड और हथियार, देना होगा पूरा ब्योरा

    झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी करते हुए वीआईपी और अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए बॉडीगार्ड्स की विस्तृत जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है. इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जाएगी.

    VIP सिक्योरिटी की होगी समीक्षा! किसे मिले कितने बॉडीगार्ड और हथियार, देना होगा पूरा ब्योरा

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी करते हुए वीआईपी और अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए बॉडीगार्ड्स की विस्तृत जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है. इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जाएगी.

    पुलिस मुख्यालय ने जिलों से पूछा है कि अब तक कितने विशिष्ट, अति विशिष्ट और अन्य लोगों को अंगरक्षक दिए गए हैं. इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मिले बॉडीगार्ड्स की संख्या, उनकी तैनाती की अवधि और उनके पास उपलब्ध हथियारों का पूरा विवरण मांगा गया है. निर्देश में यह भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों के नाम सहित सूची तैयार कर भेजी जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसे कितनी सुरक्षा दी गई है. इसके अलावा यह जानकारी भी अनिवार्य की गई है कि किसकी अनुशंसा पर किसी व्यक्ति को बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया गया था.

    पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अंगरक्षकों को तैनात किया गया है, उन्हें किस प्रकार के हथियार दिए गए हैं, इसका भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाए. साथ ही यह बताना होगा कि सुरक्षा कब से प्रदान की जा रही है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है. सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में बॉडीगार्ड्स की तैनाती को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी मानी गई है. इसी वजह से सभी जिलों से यह विस्तृत जानकारी मांगी गई है.

    माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करेगा. इसके बाद जरूरत के अनुसार कुछ लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, जबकि जिनके लिए सुरक्षा जरूरी नहीं पाई जाएगी, उनके बॉडीगार्ड्स हटाए भी जा सकते हैं. फिलहाल सभी जिलों के अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जल्द से जल्द समीक्षा प्रक्रिया पूरी की जा सके.


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