संताल परगना का पहला प्रखंड बनेगा पालाजोरी, जहां घर-घर उपलब्ध होगी शुद्ध पेयजल, पूर्व कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की योजना की समीक्षा

देवघर(DEOGHAR): बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आने वाला समय में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल और सिंचाई में किसी तरह की कोई समस्या न हो,  इसके लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत ग्रामीणों को पाइप लाइन के सहारे पानी का कनेक्शन  देकर घर-घर पेयजल की आपूर्ति करना है. इस योजना के तहत झारखंड में भी बड़े पैमाने पर काम शुरू की गई थी. अब उसका नतीजा सामने आते दिख रहा है.

देवघर का पालाजोरी प्रखंड में होगी घर घर शुद्ध पेयजल की सप्लाई 

संताल परगना की बात करें तो देवघर का पालाजोरी प्रखंड मार्च 2024 तक प्रमंडल स्तर पर पहला प्रखंड बनने जा रहा है, जहाँ हर घर मे शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी. 200 करोड़ से अधिक की लागत से पेयजल एवं स्वच्छ्ता विभाग की देख-रेख में बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रंधीर सिंह ने इसकी प्रगति की विस्तृत जानकारी ली है. बता दें कि पालाजोरी प्रखंड सारठ विधानसभा क्षेत्र में आता है. इसके अलावा सारठ विधानसभा क्षेत्र में करमाटांड़ और सारठ में भी ग्रामीण पेयजलापूर्ति की योजना पर काम चल रहा है, जो 2024 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है. पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश इसे समय पर पूरा करवाने की है, ताकि ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके.

जरूरत पड़ने पर हरसंभव मदद करने के लिए विभाग तैयार  

विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि जिस हिसाब से अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा, जलस्तर जिस तेजी से नीचे खिसक रहा है, उस हालत में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गंभीर होने वाली है. कुआं, नदी, तालाब, पोखर इत्यादि सूखने लगे हैं. इससे निजात पाने के लिए फिलहाल चापानल ही एक मात्र विकल्प बचता है. सारठ, पालाजोरी और करमाटांड़ प्रखंड अंतर्गत सारठ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी चापानल खराब हैं, उसकी मरम्मती के आदेश दे दिये गये हैं, साथ ही जरुरत पड़ने पर दूसरे चापानलों का अधिष्ठापन भी किया जायेगा.

विधायक ने इस मामले में फंड की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी, जरूरत पड़ने पर विधायक निधि से भी विभाग को राशि उपलब्ध करवायी जायेगी.

रिपोर्ट. रितुराज सिन्हा