झारखंड में लोगों को लगेगा नए साल में झटका! बढ़ सकता है पेट्रोल-डीजल का दाम, सेस लगाने की तैयारी,समझिए पूरा मामला  

    झारखंड में लोगों को लगेगा नए साल में झटका! बढ़ सकता है पेट्रोल-डीजल का दाम, सेस लगाने की तैयारी,समझिए पूरा मामला  

    रांची(RANCHI): झारखंड में नए साल में आम लोगों को एक बड़ा झटका लगने वाला है.राज्य सरकार अब पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने वाली है. जिससे राज्य के लोगों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. फिलहाल दो से तीन रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है. राज्य सरकार राजस्व संग्रह करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाली है. वाणिज्य विभाग से सेस को लेकर मंजूरी मिल गई है अब आगे इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा.

    क्या होता है सेस

    सबसे पहले समझिए की सेस क्या होता है. राज्य सरकार किसी विशेष योजना या जरूरत के लिए सेस लगा सकती है. किसी भी विशेष योजना को देखते हुए उसके लिए राजस्व संग्रहण का एक श्रोत होता है. इसे आसान शब्द में समझे तो टैक्स पर एक और टैक्स लगाना कह सकते है. जो मूल कर(TAX) होता है उसपर की सेस लगता है. राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करती है कि कितना सेस लगाया जाएगा. साथ ही यह स्थाई टैक्स के रूप में नहीं होता. जब राजस्व संग्रहण यानि सरकार की जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद इसे हटा दिया जाता है.

    दाम घटने के वजाय बढ़ने की संभवना

    अगर देखें तो झारखंड सरकार फिलहाल 22 प्रतिशत टैक्स डीजल और पेट्रोल पर वसूल करती है. जिसे लेकर कई बार पेट्रोलियम संगठन की ओर से सरकार से गुहार भी लगाई गई है. जिसमें वैट को कम करने की मांग किया है. जिससे झारखंडी को एक राहत मिले और डीजल पेट्रोल की बिक्री बढ़ सके. पेट्रोल पंप मालिकों का तर्क है कि राज्य सरकार अगर टैक्स कम करे तो झारखंड से गुजरने वाली बड़ी गाड़ी झारखंड से ही तेल लेगी. जबकि अभी बंगाल पहुंच कर डीजल लेते है. बंगाल में झारखंड से कम दर पर डीजल मिलता है. फिलहाल झारखंड में 92.62 रुपये डीजल है तो बंगाल में 91.25 रुपये लीटर है. इसी वजह से हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां झारखंड के पंप पर नहीं रुकती है.

    100 के पार हो सकता है पेट्रोल

    अब सेस लगने के बाद तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है. पेट्रोल 100 के पार जा सकता है तो डीजल 95 रुपये तक पहुंच जाएगा. सेस लगने के बाद डीजल और पेट्रोल दोनों में दाम बढ़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेस लगाने को लेकर पथ निर्माण विभाग की ओर से नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है. जिसे वाणिज्य विभाग की ओर से मंजूरी भी मिल गई है.       


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