धनबाद: झारखंड सरकार ने 57 झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा था. जिसमें 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने पर सहमति बनी है. 16 फरवरी को नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें 15 अधिकारियों पर सहमति बनी .
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. यह प्रोन्नति 2024 में राज्य सिविल सेवा कोटे के रिक्त पदों के आधार पर दी गई है. इसके साथ ही अब झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़कर 190 हो जाएगी. झारखंड कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कुल 225 पद स्वीकृत है. इसके मुकाबले अभी 175 अधिकारी कार्यरत थे. नई प्रोन्नति पाए 15 अधिकारियों के शामिल होने के बाद राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या बढ़कर 190 हो हो जाएगी.
जिन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिली है ,उनमें दिलेश्वर महतो, इस्तहाक अहमद, विद्यानंद शर्मा पंकज, संगीता लाल, रोबिन टोप्पो, नयनतारा केरकेट्टा, अरुण कुमार सिंह, आलोक शिकारी कच्छ प,अनिल सन लाकड़ा ,नागेंद्र पासवान, सुबोध कुमार, आसिफ एकराम, नीरज कुमार सिंह, जुल्फिकार अली और अर्चना मेहता शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार चार लोगों का मामला कतिपय कारणों से होल्ड पर रखा गया है. दरअसल प्रोन्नति के पहले अधिकारियों की कार्य कुशलता, उनकी उपलब्धि की समीक्षा की जाती है .उसके बाद प्रोन्नति दी जाती है.
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