कोर्ट केस के चक्कर में फंस गये हैं और पैसे नहीं हैं, घबराइएगा नहीं मुफ्त में मुकदमा लड़ेंगे वकील, जानिए कौन करेगा आपकी मदद

टीएनपी डेस्क (Tnp desk):-अगर आप किसी विवाद या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर परेशान हो गये हैं या फिर कोर्ट से नोटिस मिला है. इसके चलते आपकी रातों की नींद चली गई है, तो अब घबराने की जरुरत नहीं है. इस मुश्किल हालात में आपकी मदद झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानि झालसा करेगी.  एक ओर जहां झालसा की ओर से लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है, वहीं अब लोगों को किसी प्रकार का केस लड़ने के लिए मुफ्त में वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा.

एलएडीसी की नियुक्ति

झलसा ने ऐसे लोगों के मदद के लिए 24 जिलों की निचली अदालतों में 120 कानूनी औऱ बचाव अधिवक्ता (एलएडीसी) की नियुक्ति की है. इसमें एक चीफ एलएडीसी, सहायक एलएडीसी और तीन अन्य सहयोगी शामिल हैं. हाल ही में झालसा की ओर से सभी को ट्रेनिंग भी दी गई. इसके बाद सभी नियुक्त वकील निचली अदालतों में काम करने लगे हैं. इसके लिए उन्हें एक चैंबर भी आवंटित किया गया है. जहां पर कंप्यूटर के साथ अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है.

झालसा करेगी काम की समीक्षा

एलएडीसी को झालसा की तरफ से इसके लिए वेतन भी दिया जा रहा है. हालांकि, सिर्फ झालसा की ओर से आवंटित केस में ही एलएडीसी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे. उनके कामों का लेखा-जोखा और समीझा झालसा ही करेगी. इसके बाद ही काम के आधार पर उन्हें अवधि विस्तार दिया जएगा.

हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल

झालसा की ओर से निचली अदालत ही नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में भी अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया गया है, जो किसी केस में मुफ्त में पक्ष रखेंगे. अगर किसी पीड़ित को निचली अदालत से राहत नहीं मिलती है या फिर किसी मामले में सजा हो जाती है तो झालसा की ओर से हाई कोर्ट में मुफ्त में अपील दाखिल की जाएगी. इसके सारा खर्च भी झालसा ही उठायेगी. पीड़ित अपने केस की जानकारी वकील से ले सकते हैं. । 

आ रहे काफी आवेदन

झालसा की ओर से एलएडीसी की नियुक्ति के बाद से ही काफी काफी संख्या में आवेदन आ ऱहे हैं. अभी तक जेल में सजा काट रहे कैदियों की ओर से पांच हजार अवेदन झालसा को मिल चुके हैं. इन सभी आवेदन को झालसा की ओर से निचली अदालत के एलएडीसी को भेज दिया गया है. हालांकि, मुफ्त वकील की सेवा लेने के लिए झालसा की ओर से कुछ अर्हता रखी गई है. यहां बच्चे, महिला, दिव्यांग और बुजुर्ग को पूरी तरह से मुफ्त वकील मिलेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो. इसके अलावा जिसकी सालाना आय तीन लाख रुपये हैं, उन्हें भी मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा.