झारखंड के शहरों के विकास पर खर्च होंगे 5280 करोड़, जानिए क्या है योजना  

रांची(RANCHI): झारखंड के शहरों के विकास और इनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 5230 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. केंद्र सरकार के नगर विकास मंत्रालय ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है. एशियाई विकास बैंक (ADB) इसमें लगभग 1280 करोड़ खर्च करने के लिए करार किया  है. शेष 4000 करोड़ की योजनाओं के क्रियान्वयन पर काम चल रहा है.

देश के चयनित पांच राज्यों में झारखंड को भी एडीबी का स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया गया 

विभागीय सूत्रों के अनुसार इसमें 2800 करोड़ एडीबी खर्च करेगी. बाकी की राशि 1200 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंशदान है. एडीबी विश्व के 65 देशों  में शहरी विकास में अहम भूमिका निभा रही है, इसके अनुभवों का भी लाभ झारखंड के शहरी विकास के कार्यों में मिलेगा. झारखंड के लिए यह हर्ष की बात है कि देश के चयनित पांच राज्यों में झारखंड को भी एडीबी का स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया गया है। एडीबी की फिलीपींस से आयी  मिशन टीम ने हाल में झारखंड का दौरा किया था.इस दौरान जुडको की वाह्य संपोषित परियोजना शाखा भी शामिल थी. एडीबी की मिशन टीम ने शहरी विकास की संभावना पर समग्र विचार विमर्श किया. साथ झारखंड में एडीबी की सहायता से जुडको द्वारा  क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं पर संतोष व्यक्त किया. फिलहाल राज्य में 1280 करोड़ की परियोजनाएं एडीबी और राज्य  के सहयोग से चल रही हैं.इसमें रांची फेज 2 A शहरी जलापूर्ति योजना, हुसैनाबाद शहरी पेयजलापूर्ति येाजना और झुमरीतिलैया शहरी पेयजलापूर्ति योजना शामिल है. इसके अलावा मेदिनीनगर शहरी पेयजलापूर्ति योजना 165.80  करोड रुपए, झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना 146.33 करोड़ रुपए तथा रांची फेज 2 सी, 66 करोड़ रुपए की योजना निविदा की प्रक्रियाधीन है.

इसके अतिरिक्त एडीबी की सहायता से शहरी पेयजलापूर्ति के अलावा सिवरेज-ड्रेनेज, सेप्टेज शहरी नियोजन सुघार , क्षमता संवर्द्धन और संस्थागत विकास का काम होगा ही शहरी आधारभूत संरचना के विकास का भी काम होगा. साथ राज्य में जितने भी नगर निकाय हैं, उनके सभी कोषांगों को प्रशिक्षित करने का भी काम किया जाएगा. एडीबी की मिशन टीम में टीम लीडर जेमिन नैम ,पर्यावरण विशेषज्ञ नोमी वालिकान, सामाजिक विशेषज्ञ स्वाति घोष वलियापा, काली शंकर घोष, विषय विशेषज्ञ कृष्णेंदु सरकार तथा एलविन जेन तिरानो और संजय मालू शामिल थे. एडीबी के अधिकारियों ने नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे और सूडा निदेशक अमित कुमार से मुलाकात कर परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी. नगर विकास सचिव विनय चौबे ने राज्य के शहरी विकास  के लिए  नगर विकास विभाग संकल्पबद्ध है. इसमें शहरी पेयजलापूर्ति सरकार की प्राथमिकता है. एडीबी एवं राज्य सरकार के सहयोग से यह कार्य प्रगति पर है. राज्य के सभी शहरी निकायों में प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से झारखंड की प्रगति और बढ़ेगी.