धान देकर फंसे किसान, एक महीने बाद भी नहीं पहुंचा किसानों के खाते में पैसा

रांची (RANCHI) : पलामू जिला के हुसैनाबाद, हैदरनगर और मोहम्मदगंज के किसान अपना धान अधिप्राप्ति केंद्र में देकर एक महीने से पैसे के लिए अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं. किसानों ने इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी संपर्क किया. अधिकारियों का कहना कि निधि के अभाव में भुगतान नहीं हो पाया है. निधि उपलब्ध होते ही भुगतान कर दिया जाएगा. वहीं विभागीय मंत्री का कहना है कि पैसे का कोई अभाव नहीं है. अब कौन सच बोल रहा है यह तो भगवान ही जाने. 

धान देकर फंसे किसान 

मोहम्मदगंज के किसान अबुनसर सिद्दीकी, अफरोज अहमद सिद्दीकी, हैदरनगर के किसान अरविंद सिंह, संजय सिंह समेत अन्य ने बताया कि उन्होंने अपना धान धान अधिप्राप्ति केंद्र को गत 7 जनवरी को दिया है. सरकार के आदेशानुसार आधी राशि का भुगतान तीन दिनों के अंदर करना था. मगर एक महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें एक पैसे का भुगतान नहीं हो पाया है. किसानों ने बताया कि कर्ज उधार कर उन्होंने खेती की. सरकार के धान अधिप्राप्ति केंद्र को धान इसलिए दिया कि उन्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी. मगर अच्छी कीमत के चक्कर में वे पैसे-पैसे के मोहताज हो गए हैं. क़ब आवंटन आएगा और कब भुगतान होगा स्पष्ट नहीं है.

मंत्री ने अधिकारियों पर फोड़ा ठीकरा

इस मामले पर बादल पत्रलेख कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, अगर कहीं किसान को पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है तो अधिकारी दोषी हैं. उनपर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन किसानों का पैक्स में धान है और उठाव नहीं हुआ है, उसी कारण कुछ लोगों का पैसे में देरी हुई है.  

सीएम को लिखा खत    

व्यापार मंडल हुसैनाबाद के अध्यक्ष कृष्णा बैठा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं का हल करने का आग्रह किया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि   झारखंड सरकार के द्वारा आदेश ज़ारी हुआ था कि तीन दिन के अंदर आधे पैसे खाते में डाल दिये जाएंगे. और आधे पैसे तीन महीना के अंदर दिए जाएंगे. मगर एक माह के बाद भी किसानों के खाते में पैसे नहीं आए. अभी लगन का समय चल रहा है. इसके कारण किसानों को और ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं. किसी की बेटी की शादी है तो किसी को इलाज कराना है. कृष्णा बैठा ने सरकार से मांग की है कि किसानों को धान का पैसा तत्काल  भुगतान कराने की व्यवस्था करें.

रिपोर्ट : समीर हुसैन, रांची