पटना(PATNA):बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी.बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है.बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर शिक्षा, उद्योग, पुलिस प्रशासन और परिवहन से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए.
DA बढ़ोतरी समेत कई अहम फैसले
कैबिनेट ने छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत करने की मंजूरी दी. वहीं पांचवें वेतनमान में यह बढ़ोतरी 474 प्रतिशत से 483 प्रतिशत और सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है. यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी.बैठक में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 72 हजार 901 करोड़ रुपये के ऋण उठाव की भी स्वीकृति दी. इसके अलावा VATMIS एप्लीकेशन के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ 31 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई.
पांच नए पदों के सृजन को मंजूरी
कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पांच नए पदों के सृजन को मंजूरी दी. वहीं बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए वेतन संरचना को भी स्वीकृति प्रदान की गई.उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए गए। वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFTEM की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी मिली। साथ ही राज्य में तीन नए डिग्री कॉलेज खोलने और 132 पदों के सृजन पर भी मुहर लगी.
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को भी हरी झंडी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के गठन को भी मंजूरी दी, जिसके लिए 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.इसके अलावा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को भी हरी झंडी दी गई.बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए “आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना” के तहत 209 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई.