36.79 लाख मीट्रिक टन धान खरीद, 5.40 लाख किसानों को मिला सीधा लाभ :लेशी सिंह

    बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अपनी हालिया उपलब्धियों को साझा करते हुए राज्य में खाद्य सुरक्षा और किसानों के हित में किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है.विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के दौरान धान अधिप्राप्ति लक्ष्य का 99.84 प्रतिशत हासिल किया गया. इस अवधि में कुल 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 5.40 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला.

    36.79 लाख मीट्रिक टन धान खरीद, 5.40 लाख किसानों को मिला सीधा लाभ :लेशी सिंह

    पटना (PATNA) : बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अपनी हालिया उपलब्धियों को साझा करते हुए राज्य में खाद्य सुरक्षा और किसानों के हित में किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है.विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के दौरान धान अधिप्राप्ति लक्ष्य का 99.84 प्रतिशत हासिल किया गया. इस अवधि में कुल 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 5.40 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला.

    गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का बड़ा माध्यम

    उन्होंने बताया कि रबी विपणन मौसम 2026-27 के तहत गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है. अब तक 591 किसानों से 2617 मीट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति की जा चुकी है. सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को इस प्रक्रिया से जोड़कर उन्हें उचित मूल्य दिलाना है. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8.55 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनी हुई है.

    नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भी लाई गई है तेजी

    विभाग द्वारा नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है. अब तक 17.74 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जिससे पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा, एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है. कुल 25,560 निरीक्षण किए गए जिनमें 114 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं. वहीं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के तहत राज्य में 99,346 घरों में PNG कनेक्शन भी चालू किए जा चुके हैं.

    कुल मिलाकर बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है.

     


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