Patna-जैसे-जैसे इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का तालमेल अंतिम रुप लेता दिख रहा है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगी है. अभी तक तो उसे जदयू राजद के शर्तों के आगे ही झुकना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही माले ने परफॉरमेंस आधारित सीट शेयरिंग का मुद्दा उठाया है, उसकी मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आने लगी है.

2020 विधान सभा में सबसे बेहतर था माले का स्ट्राईक रेट

दरअसल विधान सभा चुनाव में माले का स्ट्राइक रेट कांग्रेस की तुलना में काफी बेहतर रहा था, उसने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 11 पर सफलता हासिल की थी. वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 पर सिमट गयी थी. अब माले इसी को परफॉरमेंस को आधार बना कर इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग की मांग पर अड़ी है, और उसके इस तेवर के कारण ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि खुद सीएम नीतीश की पार्टी भी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है,  क्योंकि 2020 के विधान सभा चुनाव में जदयू ने भी 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थें, लेकिन उसे सफलता महज 45 सीटों पर ही मिली थी. अब इसी परफॉरमेंस को आधार बना कर माले के द्वारा लोकसभा 2023 के लिए सीटों की शेयरिंग की मांग की जा रही है. और  इसके कारण बिहार में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है.  

आरा और सीवान के साथ ही जहानाबाद और कारकाट लोकसभा सीट पर भी नजर 

दरअसल खबर यह है कि माले अपने लिए आरा और सीवान के साथ ही जहानाबाद और कारकाट लोकसभा सीट पर भी अपनी नजर जमाये हुए हैं. उधर सीपीआई की दावेदारी बेगूसराय सीट पर है, लेकिन मुश्किल यह है कि राजद जदयू में 17-17 सीट पर सहमति बनने की खबर है, इस हालत में बचती है महज 6 सीट, अब इसी छह सीट में कांग्रेस और वाम दलों में सीटों का बंटवारा होना है. इस हालत में कांग्रेस के पास तीन सीट से ज्यादा जाती हुई नहीं दिखती. इसके साथ ही इस बार माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य को राज्य सभा भेजे जाने की चर्चा भी तेज है, लेकिन यह उसी स्थिति में संभव है, जब राजद कांग्रेस का साथ उसे मिले. तो क्या लोकसभा चुनाव में सीटों की इस कटौती को राज्य सभा के माध्यम से पूरा करने की रणनीति तैयार की जा रही है.  

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