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मोतिहारी (MOTIHARI): बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है. अब तक इस मामले में 34 लोगों की मौत हो चुकी है. तो वहीं प्रशासन की ओर से महज 22 लोगों की मौत की जानकारी दी जा रही है. इस मामले में 9 चौकीदार और दो अधिकारियों को संस्पेंड भी किया जा चुका है. जहरीली शराब से अब तक मौत का आंकड़ 34 पहुंच चुका है. और अब भी कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. जिनकी हालत काफी गंभीर है. वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरने का विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास दमदार मुद्दा मिल गया है. जिसको भुनाने का बीजेपी पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है. इसी को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा मोतिहारी पहुंचे. और मृतकों को परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया.
मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कान्तेश कुमार मिश्र द्वारा जारी प्रेस सूचना। @bihar_police pic.twitter.com/Tfw0uJQ9y5
— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) April 16, 2023
मृतकों के पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता
आपको बता दें कि एक तरफ जहां मोतीहारी में जहरीली शराब मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ रही है. जिसको लेकर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ चुका है. बीजेपी नेता विजय सिन्हा और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह भी मोतिहारी पहुंचे. सभी मृतकों के पीड़ित परिवार से मिलकर उनको बुरे समय में भी साथ रहने का भरोसा दिलाया. साथ ही सदर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से भी मिलकर उनका हाल जाना.
इनसारे लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है- राधामोहन सिंह
मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है. और इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं. यह कलंक नीतीश के माथे पर लगेगा. इस सरकारी नरसंहार में जान गवाएं लोग के परिवार को अगर मुआवजा नहीं मिलता है. तो आगामी 18 अप्रैल को बीजेपी धरना देगी और मुआवजा के लिए सरकार को बाध्य करेगी.
नीतीश कुमार के झूठे अंहकार से लोगों की जा रही है जान- विजय सिन्हा
वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि शराब बंदी का कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ है. लेकिन उस समय भी मैंने सवाल उठाया था कि यह कानून सफल नहीं होगा. और यही हो भी रहा है. क्योंकि सदन में राजद और जदयू के लोगों की संलिप्तता की वजह से बिहार में लोगों का नरसंहार किया जा रहा है. नीतीश कुमार को इस कानून पर फिर से विचार करना चाहिए.
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