21 सितंबर को आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ, देंखे लिस्ट

नई दिल्ली (NEW DELHI) : शनिवार यानी 21 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी शपथ ग्रहण लेंगी. उनके साथ ही पांच कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे. जिनमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत का नाम शामिल है. यहां बता दें कि मुकेश अहलावत राजकुमार आनंद की जगह लेंगे. मुकेश अहलावत सुल्तानपुरी से विधायक हैं और यह अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार में एक मंत्री की जगह अभी खाली है जो आतिशी की जगह पर बनेंगे.

आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे. आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार बनाने के प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था. इससे पहले मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुना था. मंगलवार शाम राज निवास पहुंचे केजरीवाल ने एलजी को पत्र सौंपा और आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. बुधवार को उपराज्यपाल ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया. 21 सितंबर को एलजी ने आतिशी को शपथ दिलाने का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को दिया. इसके साथ ही यह फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई थी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद शनिवार यानी 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी.

गौरतलब है कि तकनीकी तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाता है. इस कारण आतिशी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा. दिल्ली में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और मुकेश अहलावत कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.

पहली कैबिनेट में बड़ी योजना हो सकती है पारित

आतिशी के नेतृत्व में बन रही दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पारित हो सकती है. उम्मीद है कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक अक्टूबर के पहले सप्ताह में होनी है. दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना सहित कई विषयों पर चर्चा होगी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस योजना के तहत दिल्ली की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का लक्ष्य है. हालांकि, नौकरीपेशा या आर्थिक लाभ कमाने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की बिल माफी योजना समेत जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी.