बड़े मुहिम की तैयारी में आवास बोर्ड!धोनी के घर के साथ कई राजनीतिक दल के दफ्तर की होगी जांच     

रांची(RANCHI) कैप्टन कूल फिर से नए विवाद में पड़ सकते है. इस बार वजह उनका हरमु स्तिथ घर है. आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकान में पैथो लैब खुलने की सूचना बोर्ड को मिली है. जिसके बाद अब जांच कर कार्रवाई करने की तैयारी है. सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि भाजपा-झामुमो और आजसू दफ्तर के साथ और कई ऐसे मकान रांची के हरमु हाउसिंग कॉलोनी में है. जिसे आवास बोर्ड से आवंटन आवासीय के लिए किया गया लेकिन बाद में उस आवास में कारोबार शुरू कर दिया गया.अब ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर एक्शन की तैयारी है.

दरअसल हरमु हाउसिंग कॉलोनी के रूप में रजिस्टर्ड है. इस इलाके में आवासीय परिसर की ही अनुमति है. बावजूद इसके बड़े पैमाने पर कारोबार से जुड़े काम कई मकान में चल रहे है.अगर भाजपा-आजसू और झामुमो  दफ्तर को देखे तो यह भी आवास बोर्ड के द्वारा आवंटन की गई जमीन पर बना है. शुरू में इसे आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया. बाद में पार्टी का कार्यालय खोल दिया गया.पूर्व में भाजपा को नोटिस भी भेजा गया था. अब जांच की जा रही है.

इसके अलावा पूरे हरमु इलाके में कई बड़े कारोबार किए जा रहे है. घर के साथ दुकान खोल दिए गए है. ऐसे में अब आखिर आवास बोर्ड क्या कार्रवाई करती है. क्या इस इलाके में बने बड़े कार्यालय और दुकान से टैक्स की वसूली की जाएगी या फिर उस स्थान को चिन्हित कर आवास से हटा कर commercial में ट्रान्सफर करती है यह आवास बोर्ड आने वाले दिनों में तय करेगा.

फिलहाल इसकी रडार पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी है. धोनी को झारखंड सरकार ने गिफ्ट में जमीन दी थी. यह जमीन आवास बोर्ड की है. लंबे समय तक धोनी हरमु स्तिथ घर में रहे. लेकिन पिछले कई साल से वह अपने सीमालिया स्तिथ बंगले में शिफ्ट हो गए. धोनी का नया ठिकाना यही हो गया. इसके बाद अब धोनी के हरमु घर में एक पैथो लैब की शुरुआत होने वाली है. इसकी सूचना के बाद आवास बोर्ड ने जांच का आदेश दिया है.

आवास बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ हरमु इलाके में कई ऐसी प्रतिष्ठान है जहां कारोबार किए जा रहे है.जबकि आवास के नाम पर आवंटन हुआ था. इस मामले में सभी को नोटिस भी दी गई है. अब धोनी के घर से जुड़ी जानकारी मिली है. इस जानकारी के बाद जांच किया जा रहा है. आगे बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा की आगे क्या कार्रवाई की जाएगी. कई लोगों के आवंटन को रद्द भी किया जा सकता है।