GOOD NEWS: लाचार और उपेक्षित बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख तक का मुफ़्त में करा पाएंगे इलाज, जानिए योजना की खासियत

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana) के तहत देश के 70 प्लस एज ग्रुप की एंट्री हो गई है. यानी की अब गवर्नमेंट की तरफ से 70 प्लस एज ग्रुप (70 Plus Age Group) के लोगों को भी मुफ्त में इलाज मिलेगा. सरकार की ओर से जारी आंकड़ा के मुताबिक देश के कुल 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज मिल सकेगा. इसके अलावा उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस (Free Health Insurance) भी कवर भी मिलेगा. इस प्रस्ताव पर कैबिनेट (Cabinet) की मंजूरी मिल चुकी है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने बयान जारी करते हुए कहा कि " 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens), चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socioeconomic status) कुछ भी हो, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों (Eligible Senior Citizens) को AB PM-JAY के तहत एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा."

We are committed to ensuring accessible, affordable and top quality healthcare for every Indian. In this context, the Cabinet today has decided to further expand the ambit of Ayushman Bharat PM-JAY to provide health coverage for all citizens above 70 years. This scheme will…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2024

सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को स्वयं के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा (जिसे उन्हें 70 वर्ष से कम आयु के अन्य परिवार के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा).

लोगों को योजना चुनने का विकल्प मिलेगा

वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष या उससे अधिक) जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या एबी पीएम-जेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे AB PM-JAY (आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना) के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे.

जानें कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड ?

• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग
• असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर
• अनुसूचित जाति/जनजाति या आदिवासी समुदाय के लोग
• दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग
• कोई भी शारीरिक रूप से विकलांग (Handicap) या दिव्यांग (Divyaang) व्यक्ति

जानें इस स्कीम में किन्हें नहीं मिलेगी एंट्री?

• संगठित क्षेत्र (organized sector) में काम करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते
• जिन लोगों के पास पक्का मकान और कार है, वे इस योजना के दायरे से बाहर हैं
• जिन लोगों का प्रोविडेंट फंड कटता है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है
• ईएसआईसी सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते
• सरकारी कर्मचारी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते
• जो लोग आयकर देते हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते

सभी बीमारियां की जाती हैं कवर

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) में पुरानी बीमारियां भी कवर की जाती हैं. किसी भी बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती (Admit) होने से पहले और बाद में होने वाले खर्च भी इसमें कवर किए जाते हैं. इसके साथ ही मेडिकल टेस्ट(Medical Test), ऑपरेशन(Operation), दवाइयां (Medicines) और यहां तक कि ट्रांसपोर्ट (Transport) पर होने वाले खर्च भी इसमें शामिल हैं. बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ (5.5 Crore) से ज़्यादा लोग अपना इलाज करवा चुके हैं.

2017 में शुरू हुई थी आयुष्मान भारत योजना

बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy) के तहत केंद्र सरकार ने साल 2017 में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) शुरू की थी. आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर के चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है. इस योजना के तहत भर्ती होने से 10 दिन पहले और बाद में हुए खर्च के लिए रिफंड (Refunds) का नियम भी है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) समेत कई राज्य इस योजना को मानने से इनकार कर रहे हैं. ऐसे राज्यों में उनकी अपनी योजना चलती है.