बिहार : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर लगी मुहर, विस्तार से जानिए

पटना(PATNA): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग की. इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार में बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2022 को स्वीकृति दी गई. बता दें कि इस से सेविका-सहायिका के  बहाली में पारदर्शिता आयेगी. वहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि अब हर साल 15 दिसंबर को राजकीय समारोह मनाया जाएगा. इस संबंध में कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

6 अरब 10 करोड़ से योजना क्रियान्वित

वहीं, सतत जीविकोपार्जन के तहत शराब एवं ताड़ी बेचना छोड़कर दूसरे काम करने वाले संपूर्ण बिहार के गरीब परिवार के लोगों के लिए 6 अरब 10 करोड़ से योजना क्रियान्वित किया जायेगा. गरीब परिवारों को जीविका के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जायेगा. इस योजना के तहत शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों को एक लाख प्रति परिवार निवेश के लिए दिय़ा जाय़ेगा. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब एवं ताड़ी उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े निर्धन परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य समुदाय को इसका लाभ मिलेगा. इन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने के बाद सामाजिक और आर्थिक बल मिलेगा. इसके लिए स्वयं सहायता समूह जीविका की मदद ली जायेगी. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनायेगा जायेगा. 

भीमराव अंबेडकर प्लस-टू आवासीय विद्यालय के निर्माण को स्वीकृति

इसके अलावा बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न कोटि के 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार शरीफ में  भीमराव अंबेडकर प्लस-टू आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 46 करोड़ ₹797000 की स्वीकृति दी गई. यह विद्यालय 720 बेड का होगा. वहीं, औरंगाबाद के रफीगंज में शुल्क के आधार पर गैरमजरूआ मालिक जमीन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरण किया गया है.

कई डॉक्टर बर्खास्त किए गए

वहीं, कैबिनेट में कुछ डॉक्टर को बर्खास्त भी किया गया है. जिसमे औरंगाबाद सदर अस्पताल के डॉ मृत्युंजय कुमार, हसपुरा रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉ वीरेंद्र कुमार को अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. पटना प्रमंडल के तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉ जनार्दन प्रसाद को शराब सेवन और गैर महिला को कमरे में रखने के जुर्म में सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार सरकारी सेवक कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा नियमावली-2022 के गठन को स्वीकृति दी गई है. तत्कालीन कर उपायुक्त खगड़िया अंचल शशिकांत चतुर्वेदी को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. वहीं, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो झंझारपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रेम प्रकाश को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

विशेष न्यायालय के लिए कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति

इसके अलावा बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के  केस के निष्पादन के लिए गठित किए जाने वाले 54 अनन्य विशेष न्यायालय के लिए कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मद्ध निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत 8 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने के लिए कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.