इंटरनेट शटडाउन था धांधली की ढाल? JSSC-CGL पेपर लीक मामले पर जयराम महतो का बड़ा हमला, सेटिंग पर उठाए गंभीर सवाल

रांची(RANCHI): डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी और विधायक जी खुद हमेशा से ही छात्रों के मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर जयराम महतो द्वारा JSSC CGL का मामला उठाया गया है. जयराम महतो की पार्टी ने X app पर एक पोस्ट में कुछ पेपर की कटिंग्स पोस्ट की है और लिखा, #JSSC CGL. 
वहीं दूसरी पोस्ट में लिखा गया 
"कहानी JSSC CGL की.... 
Genuine छात्रों से सहानुभूति है, लेकिन JSSC CGL परीक्षा के समय इंटरनेट बंद करने का एक ही मकसद था ,धांधली को ढकना. जब कोर्ट ने पूछा नेट बंद क्यों हुआ तब सरकार की तरफ से गृह सचिव वंदना दादेल जी बोली, खुफिया सूचना मिली थी और आनन फानन में इंटरनेट बंद कर दिया गया "
इसके साथ ही डुमरी विधायक जयराम महतो का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसमें डुमरी विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं की JSSC CGL परीक्षा के दौरान चोरी रोकने के लिए नहीं बल्कि जो चोरी और धांधली हुई है उसपर लिपापोती करने के लिए Internet बंद किया गया है. इस वीडियो में साफ तौर पर विधायक जी यह भी कहते नजर आ रहे हैं की सरकारी नौकरियों के लिए 30 से 40 लाख रुपये तक में सेटिंग की जाती है.

वहीं पार्टी के द्वारा एक और पोस्ट किया गया है जिसमें ये लिखा गया है, 
"प्रश्न : JSSC CGL में क्या हुआ था ?
उतर: #JSSC ने SSC CGL 2019 का एक ही सेट का मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को JSSC CGL परीक्षा में सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, और आयोग इसे केवल संयोग मान रही थी जबकि ये प्रयोग थी ". 

इस टेक्स्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, और विधानसभा स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो को भी टैग किया गया है. साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें ये दावा किया गया है कि साल 2019 में हुई SSC CGL के प्रश्नों को ही झारखंड में हुई परीक्षा में कॉपी किया गया है. यह चीजें डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी JBKSS आर्मी के द्वारा पोस्ट की गई है. 

आपको बताते चले कि JSSC-CGL की परीक्षा बीते साल सितंबर के महीने में 21 और 22 तारीख को 3 sitting में हुयी थी. इसके बाद लगातार पेपर लीक की बात कही जा रही थी. पर इन विरोधों के बाद भी JSSC CGL की परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हुए, जिसके बीच छात्रों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करदी गई थी. इसके बाद मामले की जांच सीआईडी के हाथों सौंपी गई और जांच में सीआईडी को पेपर लीक के कई साक्ष्य मिले हैं. साथ सीआईडी की टीम ने एक दर्जन से अधिक लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया है.