ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों को नए साल का बजट देगा सुखद सन्देश, जानिए कितनी हो सकती है न्यूनतम पेंशन 

धनबाद(DHANBAD) : ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों लोगों को नए साल के बजट से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. जानकारी निकल कर आ रही है कि ईपीएफओ से जुड़े लोगों की मासिक पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर 7500 करने पर विचार किया जा रहा है. पेंशनर्स का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में वित्त मंत्री से मुलाकात की थी और पेंशन बढ़ाने का डिमांड रखा था. केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है. इधर, वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. इसी सिलसिले में 10 जनवरी को एक कमिटी ने वित्त मंत्री से भेंट की थी. इसके पहले वित्त मंत्री ने श्रमिक संगठनों के साथ बैठक की थी. बैठक में श्रमिक संगठनों ने भी यह मांग दोहराई कि पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए. 

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले की बेसिक सैलरी पर 12 फ़ीसदी की होती कटौती 

जानकारी के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12 फ़ीसदी की कटौती ईपीएफ खाते के लिए की जाती है. साथ ही कंपनी इतना ही पैसा कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा करती है. नियोक्ता की तरफ से जमा किए जाने वाली राशि में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जाती है, जबकि बची राशि  3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ में जाता है. इसके अलावा वित्त मंत्री से बैठक में श्रमिक संगठन के नेताओं ने आयकर की छूट सीमा भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने, अस्थाई कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी मांग की थी. बता दें कि ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जा रही है. ईपीएफओ अब बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने जा रहा है. खाता धारकों को एटीएम की सुविधा देने की तैयारी है.  

ईपीएफओ सिस्टम को केंद्रीयकृत इसी महीने के अंत तक पूरा कर लेगा

रोजगार मंत्रालय के आदेश पर ईपीएफओ अपने सिस्टम को केंद्रीयकृत करने का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लेगा. इसके बाद फरवरी से नाम में गलती या अन्य किसी वजह से पीएफ खाते से धनराशि निकालने में परेशानी नहीं होगी. यह भी जानकारी है कि मई-जून तक ईपीएफओ का सारा सिस्टम बैंकिंग की तरह काम करना शुरू कर देगा. ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम 3-0 पर भी काम कर रहा है. जिसका मुख्य उद्देश्य खाता धारकों की फंड तक पहुंच आसान बनाना और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना है. इसके पूरा होने के बाद ईपीएफओ बैंकिंग सिस्टम की तर्ज पर काम करने लगेगा. आपातस्थिति में आवश्यकता होने पर सदस्य एक निश्चित धनराशि की निकासी कर सकते है. एक आकड़ें के अनुसार नवंबर 2024 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों की संख्या 7.37 करोड़ थी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ईपीएफ़ओ के सदस्यों की संख्या में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ईपीएफ़ओ, भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो