मुरुमातु के विस्थापित हुए परिवारों को मिलेगा आवास: पलामू DC


पलामू (PALAMU): पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने बुधवार को पांडू प्रखंड के मुरुमातु गांव पहुंचकर उस स्थल का जायजा लिया. जहां स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से कुछ परिवारों को विस्थापित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. साथ ही पुराना थाना भवन में तत्काल रूप से आवासित सदस्यों से बातचीत की. मामले में संलिप्त स्थानीय ग्रामीणों पर कार्रवाई की ताजा जानकारी ली. उपायुक्त ने उनके पारिवारिक सदस्यों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें मिलने वाली योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया. उपायुक्त ने प्राथमिकता के तहत उनकी समस्याओं का तत्काल निदान का भरोसा दिया.
डीसी ने कारण बताया जमीन विवाद
मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इनके आवास के लिए जिला प्रशासन भूमि की खोज में जुटा है. भूमि चिन्हित कर आवास बनाकर उन्हें दिया जाएगा. साथ ही आधार, राशन कार्ड बनाने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा. उपायुक्त ने इसे जमीन विवाद से संबंधित मामला बताया. एक स्थानीय ग्रामीण के नाम पर जमीन की जमाबंदी है. इसका वेरिफिकेशन स्थानीय अंचल अधिकारी की तरफ किया जा रहा है. वर्तमान समय में सभी पारिवारिक सदस्यों को पुराना थाना भवन में आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. उन्हें सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है.
12 नामजद व 150 से अधिक अज्ञात पर प्राथमिकी
मुसहर परिवार को विस्थापित करने में संलिप्त लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में 12 नामजद व्यक्तियों के साथ-साथ 150 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है. 3 लोग गिरफ्तार भी किये गये हैं. अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निदेश स्थानीय पुलिस को दिया गया है. साथ ही विवादित भूमि पर धारा-144 लगाते हुए विवादित स्थल पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.
रखा जाएगा सभी सुविधाओं का ख्याल
सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह ने कहा कि इन परिवारों को स्थानीय पुराना थाना भवन में सुरक्षित रखवाते हुए उन्हें खाना-पानी देने के साथ-साथ अन्य आवश्यक और जरुरी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है. साथ ही उन्हें वस्त्र भी प्रदान किए गए हैं. सुरक्षित स्थान पर जमीन सेटल कर अंबेडकर आवास का निर्माण कर उन्हें पूनर्वासित करने का कार्य किया जाएगा. विवादित स्थल पर धारा-144 लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.
रिपोर्ट: ज़फर हुसैन, पलामू
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