प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना कटघड़े में! सरकारी सिस्टम में हो रहे गड़बड़झाला से ग्रामीण परेशान

साहिबगंज(SAHEBGANG): -जिले में सरकार एवं जिला प्रशासनस रकारी योजनाओं के कार्य में भ्रष्टाचार मुक्त करने का चाहे लाख दावें कर ले.लेकिन प्रखंड एवं पंचायत कर्मियों की मनमानी के वजह से निचले दबके लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. निचले दबके के लोग अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कभी पंचायत भवन तो कभी प्रखंड मुख्यालय तो कभी जिला मुख्यालय का चक्कर लगाते है.लेकिन फिर भी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

15 साल बीत जाने के बाद भी आवास योजना का नहीं मिल पाया लाभ 

ऐसा ही एक ताजा मामला राजमहल प्रखंड के खुटहरी पंचायत से सामने आया है.आगे आप को बताते चलें कि खुटहरी पंचायत के जयराम डंगा गाँव के बंगाली टोला के रहने वाले प्रलाद साहा का कहना है कि वह पिछले 15 वर्ष से एक आवास योजना का लाभ लेने के लिए पंचायत भवन से लेकर प्रखंड मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक का चक्कर काट रहे है.लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. 

आगे प्रलाद साहा का कहना है कि वह पिछले 15 सालों से एक आवास योजना का लाभ लेने के अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे है लेकिन हमको आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और हम इतना गरीब है कि मेरा घर का छत हवा में उड़ गया है और हम उसी छत के नीचे रहते है.बारिश के महीना में घर के अंदर पानी घुस जाता है.और पूरा घर तालाब बन जाता है.इतना ही नहीं बल्कि लगातार पानी में भीगने से घर के दीवारें भी फट गया है.अब मुसीबत इतना बढ़ गया है कि घर कब गिर जाए कहना मुश्किल है. लेकिन हमलोग फिर भी उसी मकान में रहते है. आगे उन्होंने बताया कि जब चुनाव के समय आता है तो हमारा विधाय क अंनत ओझा और सांसद बिजय हांसदा वोट मांगने के लिए घर तक आता है और बोलता भी है कि इस बार हमको वोट दीजिए. यदि जीतेंगे तो हम आपका घर बना देंगे.या फिर सरकारी आवास बना देंगे,तो हमलोग खुशी से उनको वोट देकर जीतते है,लेकिन चुनाव जीतने के बा द वह इस तरह से गांव का रास्ता भूल जाता है. मानो उसे आसमान निगल गया हो या फिर जमीन खा गया हो.इस तरह से हमलोगों का अब उम्मीद खो चुका है.अब हमलोग एक मन बना लिए है इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में वोट का वहिष्कार करेंगे,और जो भी जनप्रतिनि धि आएगा,उसको गाँव में घुसने नहीं देंगे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण से मन में जगती है उम्मीद

दरअसल आवा स योजना का लाभ लेने के लिए तरह रहे ग्रामी णों का कहना है कि हम लोग कभी कदाल टी वी और मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन्नते है तो हमलोगों बहुत ही खुशी हो ता है,क्योकि मोदी जी अक्सर कहते रहते है कि 2024 तक में हर कोई का पक्का मकान होगा और भारत के हर वह गरीब पक्का मकान के नीचे होगा,तभी हमलोग खुशी से झूम उठते है लेकिन जब आवास योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर जाते है तो वहाँ से किसी तरह से आवास योजना का नाम सरकारी सूची में आ जाता है,लेकिन जब प्रखंड के पदाधिका री आते है जियो टैग करने के लिए तो हमलोगों से 25-30 हजार रुपये की मांग करते है हमलो ग नहीं दे पाते है तो हमलोग का नाम काट दिया जाता है,इसके बाद से जो बचा हुआ उम्मीद ज गता है वह भी टूटकर खत्म हो जाता है,लेकिन जब हमलोग प्रखंड के बीडीओ से शिकायत क रते करते थक जाते है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है.और भला हमलोग का सुनेगा का भी कौ न,और हमलोग बोलेंगे भी तो किसको,क्योंकि यहाँ पर घर उसी का मिलता है जिसके पास पै सा है।

पीएम आवास योजना से टूटा उम्मीद तो प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना में जगी उम्मीद

प्रलाद साहा का कहना है कि बिगत 15 सालों तक हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यलय का चक्कर काटें,लेकिन हमलोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला,इसके जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबु आ योजना का सौगात दिया तो फिर उसमें उम्मीद जगी,अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन दिए.फिर मेरा सरकारी सूची में नाम आया,लेकिन जब पंचायत के मुखिया और जन सेवक व वार्ड सदस्य आया तो घुस के तौर पर नजराना की मांग किया.लेकिन हम तो गरीब है सहाब कहाँ से दे पाएंगे.जिसके बाद अब हम लोगों का उम्मीद खत्म हो गया है।लेकिन अब इसमें यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पंचा यत कर्मियों के मनमानी के वजह से गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.यह सरकार के उम्मीदों पर उनके ही पदाधिकारी फलिता लगा रहे है.जरूरत है कि जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती इस मामले को संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारियों पर करवाई करें,ताकि सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को सही तरीके से मिल सकें.

रिपोर्ट: गोविंद ठाकुर