कैसा होगा इस साल झारखंड का बजट? 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव करेंगे पेश, जाने किन योजनाओं पर सरकार की रहेगी विशेष नजर

रांची(RANCHI): झारखंड राज्य में इन दिनों सभी की नजर झारखंड सरकार के बजट पर टिकी हुई है. झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. 3 मार्च को झारखंड के विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव नए वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट पेश करेंगे. नए बजट में क्या कुछ नया होगा, इन सभी बातों को लेकर शहर औऱ गांव के कोने-कोने में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखने वाली बात यह होगी की सरकार बजट में किन क्षेत्रों को ज्यादा प्रमुखता देगी. इस वर्ष का बजट खास होगा. क्योंकि साल 2024 में झारखंड विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा चुनाव भी होने वाला है. इसलिए सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी. चुनावी बजट में वो सब होने की उम्मीद है, जो जनता चाहती है. इसमें युवाओं के रोजगार, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

इस वर्ष बजट बढ़ने की संभावना

बता दें कि 2022-23 का वार्षिक बजट 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ का था, जबकि इससे पहले के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट 91,277 करोड़ रुपए का था. जिसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है की इस वर्ष 2023-24 के बजट में वृद्धि होने की संभावना है. जो कहीं ना कहीं अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा.

क्या हो सकता है खास

इस वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार द्वारा बजट पेश करने से पहले एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें आम लोगों से उनकी राय मांगी गई थी. जिसमें लोगों द्वारा सरकार को रोजगार, शिक्षक की बहाली, विभागों में रिक्त पड़े जगह को भरने के साथ सड़क, स्वास्थ्य औऱ पेयजल की समस्या पर फोकस करने की सलाह दी गई थी. जिसे देखते हुए सरकार विशेष प्रावधान तैयार करने में जुटी हुई है. पोर्टल लॉन्च कर लोगों से राय मांगने से यह साफ पता चल रहा है कि इस वर्ष सरकार अपने बजट में आम लोगों के अनुरुप ही बजट पेश कर सकती है.

बजट में क्या होगा इस बार खास 

इस बार का बजट आम लोगों पर केंद्रित और लोक कल्याणकारी होने की उम्मीद है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस बारे में संकेत भी दिए हैं.  इस बजट में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है...........

• इस बार के बजट में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी सरकार विशेष ध्यान दे सकती है, जिसमें गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अनु॰ जाति/जनजाति और पिछड़ी जाति के गरीब सदस्यों को इलाज के लिए चिकित्सा सहायता राशि अधिकतम 3000 रुपये तक दिया जाता है. जिसे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है.
• वहीं परिवहन विभाग को देखते हुए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए जाने के तैयारी की गई है, जिसके तहत सरकार सड़कों की मरम्मत कर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में राशि तैयारी करेगी. ताकि लोगों को अपने ब्लॉक या प्रखंड से मुख्यालय तक जाने में असानी हो.
• स्वास्थ्य के लिए राज्य के 264 प्रखंड, 45 अनुमंडल और 24 जिला में संचालित अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और 24 घंटे सेवा प्रदान करने के साथ अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधनों के लिए सरकार बजट में नए ऐलान कर सकती है, जिससे चिकित्सकों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ समेत अन्य लोगों की कमी को पूरा किया जा सके.
• ग्रामीण विकास के लिए सरकार ग्रामीण लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए अतिरिक्त राशि देने की घोषणा कर सकती है. 
• झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिससे राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके.  सरकार के लिए अगले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भी यही होने वाला है. खुद मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को आश्वासन दिलाया है कि रोजगार के लिए कदम उठाए जाएंगे. 
• महिला, बाल विकास के तहत सभी वर्ग के गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है. चल रही योजनाओं के साथ कई नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है. झारखंड के पर्यटन स्थल जिनकी पहचान नहीं हो सकी है. इन पर्यटक स्थलों की पहचान कर विकसित करने में ध्यान दिया जा सकता है.
• इसके साथ ही खेल कूद, शिक्षा को लेकर भी बड़े घोषणा सरकार कर सकती है, मॉडल स्कूल की घोषणाएं हो सकती हैं. 
• इसके साथ राज्य के कई जिले को सुखाड़ ग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन इसके लिए किसानों को किसी बड़ी राहत की घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में बजट में किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है, राज्य के किसान भी बजट पर टकटकी लगाए बैठे हैं.

 

पिछली बजट में किसानो और पशुपालकों को दी गई थी प्रमुखता

झारखंड सरकार ने 2022-23 के बजट में गरीबों को एक रुपये प्रति किलो दाल के साथ किसानों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात झारखंड सरकार ने की थी. जिससे गरीब किसानों को खेती करने और रहने में किसी तरह की समस्या ना हो. साथ ही सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 4,091.37 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों के खाते में 836 करोड़ ट्रांसफर किए गए जाएगें. झारखंड सरकार ने कहा था कि गो-धन न्याय योजना के अन्तर्गत पशुपालकों और किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जायेगी. इससे बायोगैस बनाने के साथ-साथ जैविक खाद तैयार किया जा सकेगा.

अब देखना होगा कि सरकार इस बजट में क्या-क्या ऐलान करती है. 3 मार्च को इससे भी पर्दा उठ ही जाएगा. 

रिपोर्ट: आदित्य सिंह