जेटेट अभ्यर्थियों ने दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात, विधायक का आश्वासन कहा- सरकार जल्द निकाले इस समस्या का समाधान

    जेटेट अभ्यर्थियों ने दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात, विधायक का आश्वासन कहा- सरकार जल्द निकाले इस समस्या का समाधान

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड में 26 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी कर दिया है. इस विज्ञापन के साथ ही अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. इस बहाली को लेकर अब टेट पास अभ्यर्थी हाई कोर्ट तक पहुँच चुके हैं. साथ ही कांग्रेस विधायक दिपिका पांडे से मिल कर उनकी समस्या को दूर करने की मांग की है. टेट पास लोगों का कहना है कि एक स्कूल में सभी शिक्षक एक जैसा काम करेंगे लेकिन वेतन अलग अलग रहेगा ऐसा सही नहीं है.पहले सहायक अध्यापक,अब सहायक आचार्य नाम दिया गया है जब कि सरकारी शिक्षक को ऐसा ही काम का एक लाख वेतन और हमें 25 हजार यह नहीं होने देंगे. जेटेट अभ्यर्थियों लगातार सामान्य वेतन को लेकर अपनी आवाज उठा रहे है. इसी कड़ी में 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की. इस दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उनकी मांगों को रखते हुए देखा गया. उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में जिस तरह से 2013 जेटेट अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति हुई थी उसी प्रक्रिया के तहत हेमंत सरकार 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों नियुक्ति करें. सहायक आचार्य का पद हमें स्वीकार नहीं है. सरकार हमें समान काम के लिए समान वेतन दें. सबसे पहले सुनिए जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांग. 

    7 सालों से नियुक्ति का इंतजार 

    हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को इनके मसले का समाधान करने का निर्देश दिया है. विधायक से मुलाकात के दौरान 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों ने कहा कि आने वाले दिनों में 26000 शिक्षकों की बहाली में 2013 की प्रक्रिया को अपनाते हुए राज्य सरकार हमारी नियुक्ति सीधी करें. उनका कहना है कि 2013 में परीक्षा होने के बाद 10 काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति हो चुकी है. इसके बावजूद झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछले 7 साल से इंतजार कर रहे हैं. और अब सरकार पुनः 2022 में सहायक आचार्य की नियमावली लेकर आती है. विद्यार्थियों का कहना है कि हम शिक्षक बनने की पूरी आहर्ता रखते हैं इसके बावजूद सरकार द्वारा हमें जटिल तरीकों से फसाया जा रहा है. इनकी मांग है कि जिससे नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्ति हो चुकी है अब उसे बीच में नया नियम बदलने की कोशिश ना किया जाए. इस नियमावली में भाषा, उम्र, ग्रेट पे जैसी कई चीजों में कमी है. झारखंड राज्य ही ऐसा राज्य है जहां शिक्षकों का वेतन इतना कम है.

    दीपिका पांडे ने कही ये बात 

    इस मामले में विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इनके मुद्दों से हम सभी अवगत है. सरकार जल्दी इसके समस्या का समाधान करेगी. पहले भी हम लोगों ने पहल की है अब फिर से इसे मुखरता से उठाया जाएगा. विधानसभा के मानसून सत्र में इस विषय को उठाया जाएगा. 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा ये हमारी कोशिश रहेगी. हमारी सरकार संवेदनशील है. इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता से भी इनके मसलों पर पर मुलाकात की जाएगी.


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