गोगो दीदी योजना पर हेमंत सरकार का एक्शन, जानिए क्या दिया गया तर्क, भाजपा ने क्या कहा

रांची (RANCHI) : गोगो दीदी योजना को लेकर जंग छिड़ गई है. जहां हेमंत सरकार के द्वारा मंईयां सम्मान योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोगो दीदी योजना ला रही है. बीजेपी को भरोसा है कि उसकी सरकार बनेगी और पहले से फॉर्म भरा रहेगा तो जनवरी से ही रजिस्टर्ड महिलाओं को गोगो दीदी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इस पर हेमंत सरकार की आंखें टेढ़ी हो गई हैं. हेमंत सरकार इसे गलत मान रही है. उसका कहना है कि इस तरह का प्रलोभन अवैध है. चुनाव आयोग का जिस प्रकार से निर्देश है इसका हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या दिया है निर्देश जानिए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोगो दीदी योजना को लेकर अधिकारियों को अलर्ट किया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि इस तरह से चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है. कोई भी योजना के संबंध में चुनाव से पहले और नहीं भराया जा सकता, जिन्हें चुनाव के बाद लागू किया जाना है. यह गंभीर मामला है. भारत निर्वाचन आयोग का इस संबंध में स्पष्ट निर्देश है. इसलिए जहां कहीं भी फॉर्म भराया जा रहा है, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें. रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने तुरंत मुख्यमंत्री के इस आदेश पर सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया जवाब के रूप में दी है. इसके अलावा अन्य उपायुक्तों ने भी अपने-अपने स्तर से निचले स्तर के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

बाबूलाल मरांडी और हिमंता विश्वा सरमा ने क्या दी है प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया एक्स पर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता विश्वा सरमा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी की गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरे जाने से किसी प्रकार के चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन नहीं हो रहा है. यह किसी भी दृष्टिकोण से अवैध नहीं है. उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार चाहे जितना भी केस मुकदमा करना है करते जाए, लेकिन महिलाओं के लिए इस योजना के बाबत फॉर्म भर आना जारी रहेगा.

भाजपा नेताओं का बयान है कि गोगो दीदी योजना के प्रति जिस प्रकार से महिलाओं का रुझान देखने को मिला है, उससे हेमंत सरकार घबरा गई है. अपनी जमीन खिसकती देख वह कुछ भी कार्रवाई करने का आदेश अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दे रही है.