सीएम हेमंत ने 107 सहायक लोक अभियोजक को दिया नियुक्ति पत्र, जानिए क्या कहा

रांची(RANCHI): झारखंड सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सहायक लोक अभियोजक के 113 अभ्यर्थियों में से 107 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया. प्रोजेक्ट सभागार में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सांकेतिक रूप से 10 लोगों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दिया है. नियुक्ति पत्र पाने के बाद सहायक लोक अभियोजक के चेहरे ख़ुशी से खिल उठे. बता दे कि सहायक लोक अभियोजक की सभी जिलों में न्यायिक प्रक्रिया से जूझ रहे गरीब लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका रहेगी. सहायक लोक अभियोजक को Ministry of justice की संज्ञा दी गई है.

मालूम हो की सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन 2018 में निकाली गई थी. जिसके बाद वर्ष 2019 में प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी.  वर्ष 2020 में आयोजित मेन्स परीक्षा में शामिल होकर इसमें पास होने वालों को लंबी लड़ाई के बाद अब नियुक्ति 2023 में मिली है.

सभी अभियोजन को दिया गाय नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने सभी सहायक लोक अभियोजक को बधाई दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि JPSC  6 से 10 के चयनित लोगों को नियुक्ति दी गई है. अब सहायक अभियोजन को नियुक्ति पत्र दिया गया है. सभी सहायक लोक अभियोजक की ट्रेनिंग समय के अभाव में नहीं कराई जा सकी है. सीधे सभी को अपने मोर्चे पर भेजा जा रहा है. लेकिन जब समय मिलेगा सभी को बेहतर राज्य के अंदर या बाहर भेज कर विशेष ट्रेनिंग कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया में गरीबों को सरल तरीके से न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष होकर काम करें.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमें जेल बनाने की क्या जरूरत है. जेल में बंद सभी कैदी दोषी नहीं होते है. उन्होंने कहा कि आप की भूमिका बहुत ही बड़ी है. अगर डॉक्टर या वकील से किसी का पाला पड़ता है तो लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं. लेकिन आपकी भूमिका भी काफ़ी बड़ी है. झारखण्ड प्रदेश आदिवासी का एक बड़ा तबका रहता है. जिसे कानून की जानकारी नहीं के बराबर है. ऐसे लोगों के लिए कोर्ट में दलील देना कितना कठिन होता है. आप कोर्ट में अपनी भूमिका निभा कर इसे मील का पत्थर साबित करें. उन्होंने कहा कि राज्य के जेलों में ऐसे लोग बड़ी संख्या में है. जो पैसे के अभाव में जेल में बंद है, उनके पास पैसा नहीं है. जिसकी वजह से वह कोर्ट कचहरी का खर्चा नहीं उठा सकते है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार उन्हें वकील मुहैय्या कराती है. किसी को भी वकील के अभाव में न्याय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है.

न्याय प्रक्रिया में जल्द होगी सुनवाई

इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि राज्य के सभी सिविल कोर्ट में न्याय प्रक्रिया में अब जल्द सुनवाई होगी. उन्होंने बताया कि इससे पहले 257 पद के जगह सिर्फ 60 नियुक्त थे. अब जब एक साथ 107 सहायक अभियोजन की नियुक्ति पूरी हो रही है. इससे गरीब लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी.

सुखदेव सिंह ने नव नियुक्ति लोगों को कहा कि आप जब सिविल कोर्ट में जाएंगे तो गरीबों का खयाल जरूर रखेंगे. उन्होंने कहा कि गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है. ऐसे में कोई केस उनपर हो जाता है तो यह उनके पूरे परिवार को तबाह कर देता है. ऐसे में जब आप निष्पक्ष कार्यो का निपटारा करेंगे तो इससे गरीब परिवार को बड़ी राहत मिलेगी.

रिपोर्ट. समीर हुसैन