चंपाई सरकार ने 5.57 लाख किसानों के लिए की बड़ी घोषणा, 3 माह में मिलेगी सीएम सुखाड़ राहत योजना की राशि, जानिए सदन में क्या-क्या हुआ

रांची (TNP Desk) : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है. गुरुवार को सत्र के पांचवें दिन भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया. इसपर सदन में मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 2022-23 में 3363201 आवेदन मिले थे. इनमें से 13.66 लाख किसानों को 478.4 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है. 5.57 किसानों का सत्यापन हो चुका है. उन्हें जल्द पेमेंट किया जायेगा. 4.90 लाख किसानों का सत्यापन बाकी है. सत्यापन के बाद उन्हें पेमेंट होगा. मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें तीन महीने में पेमेंट कर दिया जायेगा.

सदन में उठा जामताड़ा रेल हादसे का मामला 

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है. मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाये. भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने छह महीने हो गये, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है. हजारों अपील पेंडिंग हैं. पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का पुनर्गठन किया जाये.

तीन माह के अंदर शुरू होगी मातृत्व अवकाश देने की सुविधा : मंत्री बन्ना गुप्ता

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार तीन महीने के अंदर महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की सुविधा शुरू करेगी. विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में यह सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में शिशुओं की देखभाल के लिए महिलाओं को सवैतनिक अवकाश मिलता है, जिसमें महिलाओं को उनके सेवा काल में दो साल के लिए यह सुविधा दी जाती है, लेकिन झारखंड में ऐसा प्रावधान नहीं है. इस पर मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है. विधायक ने कहा कि इसे कब तक लागू किया जायेगा, समय दिया जाये, तब मंत्री ने तीन महीने में इसे लागू करने की घोषणा की.

पेसा की नियमावली का मामला सदन में उठाया

कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार पेसा की नियमावली कब तक बनाने का विचार रखती है. इसपर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है. सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है.