टीएनपी डेस्क (Tnp desk):- हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन क लिए सरकार चलाने के साथ-साथ उन चिजों को भी देखना है. जहां गड़बड़ियां चल रही है. और आगे इससे परेशानी खड़ी हो सकती है. भुईहरी जमीन घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम हेमंत अभी जेल में बंद है. लिहाजा, इन सभी को देखते हुए चंपई सरकार भी हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है.
अवैध कब्जे पर सख्ती
दरअसल, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर कारखाना चलाए जा रहे थे. लेकिन, सरकार ने कार्रवाई करते हुए दो फैक्ट्री की जमाबंदी रद्द कर दी है. तत्कालीन अंचलाधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से वन भूमि पर इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम जमाबंदी खोल दी थी.
रामगढ़ जिले के मांडू अंचल के रउता स्थित अधिसूचित वन भूमि वा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अब कार्रवाई शुरु हो गई है. इसे लेकर दो साल पहले इसकी लिखित शिकायत पूर्व उपायुक्त से की गई थी. जिसके बाद उपायुक्त चंदन कुमार ने शनिवार को ग्लोब स्टील फैक्ट्री एंड एलायंस प्राइवेट लिमिटेड व वैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड की करीब पांच एकड़ जमीन पर की गई जमाबंदी को रद्द कर दिया है. दोनों कंपनिया अधिसूचित वन भूमि पर चलायी जा रही थी.
प्रशासन ने किया कार्रवाई
इनके अलावा भी प्रशासन ने सख्ती दिखायी है. मौजूद समय में मांडू अंचल के रउता मौजा में संचालित कुल 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी अवैध जमाबंदी भूमि को अपने नाम पर दाखिल खारिज कराने को लेकर कार्रवाई की जा रही है. ऐसा बताया गया है कि तत्कालीन अंचलाधिकारियों ने अवैध तरीके से वन भूमि पर इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम जमाबंदी खोल दी थी. इस दौरान वन विभाग की 352.62 एकड़ भूमि पर 282 लोगों के नाम अवैध रूप से जमाबंदी कायम कर दी गई थी. जांच रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.
प्रशासन की इस सख्ती से अब गोलमाल करने वाले लोगों को भी पसीने छूट गये हैं.
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