सूद समेत पैसा लौटाने का झारखंड सरकार को केंद्र ने दिया निर्देश, मामला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण का

रांची (RANCHI): झारखंड सरकार के अधिकारियों की लेटलतीफी से एक महत्वपूर्ण योजना को केंद्र सरकार ने रद्द किया है. राज्य सरकार को कहा गया है कि पहली किस्त के रूप में दी गई राशि को सूद समेत वापस करे. राजधानी में बन रहे 44 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में झारखंड को पहली किस्त के रूप में लगभग 10 करोड़ रुपये दिये थे. भारत सरकार ने इस राशि को सूद समेत वापस करने का निर्देश दिया है. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम की इंपावर्ड कमेटी ने रांची के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला लिया.क्योंकि केंद्र से मिली राशि का उपयोग दो साल बाद भी नहीं किया गया.

राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नींव रखी थी.यह प्रोजेक्ट 3.45 एकड़ में 44 करोड़ 60 लाख रुपये की थी. झारखंड के लिए यह एक निराशाजनक खबर है. विभागीय सूत्रों के अनुसार झारखंड सरकार इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाएगी और विलंब होने का कारण बताएगी. कोरोना के कारण काफी समय तक योजनाओं पर काम नहीं हो पाने का तर्क दिया जाएगा.