जेपीएससी के कटऑफ जारी करते ही अभ्यर्थियों ने की सीबीआई जांच की मांग, जानिए छात्र नेता ने क्या कहा

    जेपीएससी के कटऑफ जारी करते ही अभ्यर्थियों ने की सीबीआई जांच की मांग, जानिए छात्र नेता ने क्या कहा

    रांची  (RANCHI): आन्दोलन और कोर्ट के फटकार के बाद जेपीएससी रिजल्ट के 8 महीने के बाद मार्कशीट और कट ऑफ मार्क्स जारी किया है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने  गुरुवार को रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी में मीडिया के समक्ष कई मांगें रखी है. इसमें भी पहली और दूसरी जेपीएससी की तरह सफल अभ्यर्थियों को भाषा पेपर में 90% अंक तथा सामान्य अध्ययन के किसी न किसी विषय में 200 में 150 अंक दिया गया है. यह अत्यंत गंभीर मामला है. 7वीं से 10 वीं जेपीएससी परीक्षा में सीबीआई टीम से जांच करने की माग अभ्यर्थियों के द्वारा की गई. 

    झारखंडियों को 73% आरक्षण का लालच देकर मूर्ख बनाया जा रहा है

    संविधान में  प्रावधान के बावजूद सरकार के निर्देश पर जेपीएससी द्वारा साजिश के तहत झारखंडियों के साथ अन्याय करते हुए आरक्षण नहीं  दिया गया. दूसरी तरफ झारखंडियों को 73% आरक्षण का लालच देकर मूर्ख बनाया जा रहा है. JPSC  द्वारा शुरू से ही विवादित 7-10 वीं जेपीएससी परीक्षा का मार्कशीट तथा कट ऑफ मार्क्स लगभग 8 महीने के  बाद जारी किया गया. जिसमें झारखण्ड स्टेट स्टूडेंट्स के देवेन्द्र नाथ महतो ने बताया कि आयोग अपनी गलती छुपाने के लिए छात्रों का मार्कशीट और कट ऑफ मार्क्स को 8 माह तक छुपा के रखा था. इतनी लंबी अवधि के बाद मार्कशीट और कट ऑफ मार्क्स  प्रकाशित करना शायद भारत के किसी भी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन की  यह पहली घटना है,  मुख्य परीक्षा रिजल्ट में सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वन , अत्यंत पिछड़ा वर्ग टू  और ई डब्लयू एस चार वर्गों का आरक्षण का प्रावधान के बावजूद एक समान कट मार्क्स 532 जारी किया गया है, जो संभव नहीं है, यह भी भारत के इतिहास की पहली घटना है. 

    स्टूडेंट्स यूनियन ने की  सीबीआई जांच की मांग 

     झारखण्ड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन  सरकार से मांग करती है कि सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का सीबीआई टीम से जांच कराया जाय और सफल सभी परीक्षार्थियों का उत्तर पुस्तिका पब्लिक डोमेन में लाया जाय. ओबीसी और ई डब्लयू एस कैटेगरी से चयनित सभी छात्रों का आरक्षण पात्रता प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर निर्गत तिथि सार्वजनिक किया जाय.  साथ ही उन्होंने यह भी मांग किया कि आने वाले समय में जेपीएससी के सभी परीक्षाओं में 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट देते हुए, पिटी परीक्षा  से आरक्षण का पालन पूर्ण रूप से किया जाय. पूर्व की भांति क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा 400अंक का लिया जाय, प्रीमियम सर्विस लागू किया जाय, परीक्षाफल के साथ ही साथ मार्कशीट तथा कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाय और सफल सभी परीक्षार्थियों का सभी स्तर के परीक्षा का उत्तर पुस्तिका पब्लिक डोमेन में जारी किया जाय.


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