उपायुक्त से गुहार: मित्तल पॉली फैक्ट्री को हटवाइये हुजूर ! मुहल्ले  में रहना हो गया है मुश्किल 

धनबाद(DHANBAD):  हुजूर!! मित्तल पॉली फैक्ट्री को तुरंत दूसरी जगह स्थानांतरण करवाने की जरूरत है.  फैक्टरी से जहरीली गैस फैलाई जा रही है.  लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है.  मशीन का शोर इतना अधिक होता कि सभी लोग ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो रहे है.  साथ ही फैक्ट्री में उत्पादन के सामान लेकर बड़ी-बड़ी गाड़ियां मोहल्ले में आ रही है. जिससे  अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है.  यह शिकायत मंगलवार को जनता दरबार में सिम्फ़र  गेट के सामने से आए हंस विहार कॉलोनी के लोगों ने की उपायुक्त वरुण रंजन से   जनता दरबार में की. वह लोगो की  लोगों की शिकायतें सुन रहे थे.  

झारखंड के आंदोलनकारियों ने भी रखी मांग 

जनता दरबार में झारखंड के आंदोलनकारियों ने सम्मान राशि नहीं मिलने के संबंध में उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा, बताया कि  पिछले 5 माह से झारखंड आंदोलनकारियों को मिलने वाली सम्मान पेंशन राशि नहीं मिली है.  साथ ही कारा में 3 माह से कम रहने वालों को 3500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गयी थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी बढ़ोतरी राशि का अभी तक हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया है.  उपायुक्त में इस मामले में अपर समाहर्ता से बात कर शीघ्र निष्पादन के लिए  निर्देशित किया.  बरवाअड्डा  थाना क्षेत्र से आई रीना देवी ने आवास के लिए सरकारी जमीन अनुदान दिलाने के संबंध में उपायुक्त को एक आवेदन सौपा.  उन्होंने बताया कि वह अनुसूचित जाति से आती है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है.  साथ ही वह भूमिहीन भी है, किसी तरह किराए के घर में रहकर गुजारा कर रही है.  उन्होंने आवास निर्माण के लिए उपायुक्त से सरकारी जमीन की मांग की. तेलमच्चो पंचायत से आए नसीरूद्दीन अंसारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं क़िस्त के संबंध में उपायुक्त को आवेदन सौपा. 

किसान ने उपायुक्त से लगाई गुहार 
 
उन्होंने बताया कि  मैं एक किसान हूं तथा नियमित रूप से खेती कर रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री किसान निधि की 11वीं क़िस्त नियमित रूप से मिली है.  लेकिन 12वीं क़िस्त जारी करने के बाद स्टेटस में लैंड सीडिंग नंबर लिखा आ रहा है.  जिस वजह से 12वीं किस्त की राशि से वंचित हु.  उन्होंने उपायुक्त से समस्या के समाधान की मांग की. इसके अलावे उपायुक्त  वरुण रंजन जनता दरबार में शिक्षा, जमीन विवाद संबंधी, ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, मुआवजा से संबंधित समस्याओं से अवगत हुए.  उपायुक्त ने लोगों को  भरोसा दिलाया कि  समस्याओं को दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है.

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो