ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला उप विकास आयुक्त को दिया निर्देश, आदर्श ग्राम में लंबित योजनाओं को अभिलंब करें पूरा

रांची(RANCHI): ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से किया गया. विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों और चार्ज ऑफिसर सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भाग लिया. सचिव मनीष रंजन ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित उप विकास आयुक्तों अपने-अपने जिले के माननीय सांसदों से प्रति वर्ष एक-एक ग्राम पंचायत का चयन करने हेतु अनुरोध करें.

“जल्द से जल्द योजनाओं को करें पूरा”

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की कोरोना काल से लंबित बैठकों को शीघ्रता से आयोजित करें और चयनित ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत ग्राम विकास योजना के लंबित स्कीमों का कार्यान्वयन शीघ्रता पूर्वक पूरा करें. उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित जिले बोकारो और गुमला से लंबित DPR को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी योजनाओं के अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इस बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी सहित सभी आच्छादित 22 जिलों के DDC उपस्थित थे.