बिग ब्रेकिंग : माइनिंग लीज़ मामले में हेमंत सोरेन को पक्ष रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिया 10 दिन का समय , सीएम ने मांगा था 30 दिन का समय

रांची(RANCHI)- रांची के अनगड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम माइनिंग लीज आवंटन के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 दिन का और समय दिया है.    आयोग ने 10 मई तक जवाब देने को कहा था. लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां की तबीयत का हवाला देते हुए माइनिंग लीज मामले पर अपनी ओर से जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा था. भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री की इस मांग को को स्वीकार नहीं किया है. सिर्फ 10 दिन की और मोहलत दी गई है.मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम माइनिंग लीज का नवीकरण कराया था जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया जा रहा है.

भाजपा ने मुख्यमंत्री के खनन पट्टा मामले को लाभ के पद का दुरुपयोग मानते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी राज्यपाल ने इसे भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा था. लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने इसका परीक्षण किया और मुख्यमंत्री से जवाब तलब की है.